
खरीफ सीजन के दौरान किसानों को उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी क्रम में सरगुजा जिले में किसानों से मिली शिकायत के आधार पर कृषि विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 640 बोरी यूरिया खाद जब्त की है.
जानकारी के अनुसार किसानों ने शिकायत की थी कि अंबिकापुर विकासखंड के ग्राम बड़ा दमाली स्थित एक कृषि सेवा केंद्र में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया खाद बेची जा रही है. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद जिला एवं ब्लॉक स्तरीय जांच दल मौके पर पहुंचा.
जांच टीम ने संबंधित प्रतिष्ठान में पहुंचकर किसानों के बयान दर्ज किए और उपलब्ध दस्तावेजों तथा विक्रय संबंधी अभिलेखों की जांच की. जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिनसे उर्वरक विक्रय में अनियमितता और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई. किसानों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रतिष्ठान संचालक की भूमिका संदिग्ध पाई गई.
कार्रवाई के दौरान जांच दल को प्रतिष्ठान से जुड़े एक अघोषित परिसर में बड़ी मात्रा में यूरिया खाद का अवैध भंडारण मिला. टीम ने वहां से लगभग 640 बोरी यूरिया खाद बरामद कर जब्त कर ली. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बिना अनुमति और नियमों के विपरीत उर्वरक का भंडारण करना गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है.
कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खरीफ सीजन में उर्वरकों की मांग बढ़ने के साथ ही कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें भी सामने आती हैं. ऐसे मामलों पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें निर्धारित दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो सके.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में उर्वरकों के भंडारण, वितरण और बिक्री व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है. यदि कोई विक्रेता निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूलते हुए या अवैध रूप से उर्वरक का भंडारण करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
कृषि विभाग ने किसानों से भी अपील की है कि यदि कहीं खाद की कालाबाजारी, कृत्रिम कमी पैदा करने या अधिक कीमत वसूले जाने की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन या कृषि विभाग को दें. इससे किसानों के हितों की रक्षा होगी और उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनी रहेगी.
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