सरकार ने इस साल बंपर Wheat Production होने का अनुमान व्यक्त किया है. रबी सीजन के दौरान पड़ रही कड़ाके की सर्दी को देखते हुए सरकार ने 2024-25 में गेहूं का 11.4 करोड़ टन उत्पादन होने का अनुमान व्यक्त किया है. वहीं, पिछले सीजन 2022-23 में 11.05 करोड़ टन गेहूं की पैदावार हुई थी. इसके मद्देनजर यूपी सरकार ने पिछले साल गेहूं की सरकारी खरीद में आई गिरावट की भरपाई इस साल करने का लक्ष्य तय करते हुए इसके लिए अभी से पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं. जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकारी खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.
यूपी में खाद्य एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी Public Distribution System (PDS) के तहत इस्तेमाल होने वाले Agriculture Produce गेहूं, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का और कोदों की किसानों से सरकारी खरीद करता है. विभाग की ओर से बताया गया कि गेहूं खरीद वर्ष 2024-25 के लिए किसानों की Registration and Renewal Process की प्रक्रिया 01 जनवरी से प्रारंभ कर दी गई है.
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विभाग ने बताया कि किसानों को गेहूं की खरीद का भुगतान उनके आधार से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा. इसलिए किसान अपने भुगतान वाले बैंक खाते को आधार से लिंक करा लें. गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण कराने की प्रक्रिया के बारे में मोबाइल एप 'यूपी किसान मित्र' से किसान जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
इसके अलावा किसान खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in पर अपना Online Registration करा सकते हैं. साथ ही माेबाइल एप या किसान सेवा केंद्र से भी पंजीकरण हो सकेगा. इतना ही नहीं, प्रदेश में धान की सरकारी खरीद के लिए संचालित क्रय केंद्रों पर भी निशुल्क पंजीकरण या नवीनीकरण कराया जा सकता है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने 2023-24 सीजन में धान की खरीद के लिए पंजीकरण कराया है, उन्हें गेहूं की खरीद के लिए पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है. ऐसे किसानों को सिर्फ नवीनीकरण कराना होगा. गौरतलब है कि गेहूं खरीद सीजन 2024-25 के लिए 15 मार्च से सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी और 15 जून तक खरीद चलेगी.
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विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए कुल 1,64,538 किसानों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से लगभग एक तिहाई (54,684) किसानों ने 5894 क्रय केंद्रों पर अपना 2.19 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा था. स्पष्ट है कि पिछले साल की तुलना में यह खरीद काफी कम थी.
विभाग के मुताबिक 2022-23 में सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 5683 क्रय केंद्र बनाए थे. पिछले साल की तुलना में क्रय केंद्रों की संख्या लगभग 200 कम होने के बावजूद 3.35 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी. यह खरीद 3.51 लाख पंजीकृत किसानों में से 87,991 किसानों से हुई थी. सरकार को उम्मीद है कि इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने के अनुमान को देखते हुए पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा खरीद होगी.
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