भारत सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को International Year of Millets के रूप में घोषित किया है्. इसके मद्देनजर यूपी की योगी सरकार ने राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम यानी Millets Revival Plan पूरे राज्य में लागू किया है. इसके तहत पूरे प्रदेश में मिलेट्स के प्रति युवाओं और बच्चों को फोकस करते हुए लोगों को जागरूक किया जाएगा. इसके अलावा Millets Recipes को बढ़ावा दिया जाएगा. इस क्रम में योगी सरकार ने मिलेट्स को लेकर उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के कार्यक्रम आयोजित करने और स्कूली पाठ्यक्रम में छात्रों काे एवं प्रशिक्षण के मार्फत अध्यापकों को जागरूक करने की मंजूरी दे दी है. सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होगा. इस कवायद काे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी की निगरानी में पूरा किया जाएगा.
यूपी की जनता को ‘पुष्टाहार” से लाभान्वित करने के लिए योगी सरकार ने अब मिलेट्स यानी ‘श्री अन्न’ के प्रति लोगों को जागरूक करने की पहल की है. इसमें मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम’ के तहत श्री अन्न के फायदों से लोगों को अवगत कराया जाएगा. हर जिले में चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान में मिलेट्स से बनने वाली रेसिपी को लोकप्रिय बनाने के उपाय किए गए हैं.
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उल्लेखनीय है कि मिलेट्स के निर्यात के मामले में भारत विश्व में दूसरे पायदान पर है. मोदी सरकार ने भारत को श्री अन्न का शीर्ष निर्यातक देश बनाने का लक्ष्य तय किया है. इसके मद्देनजर देश के 'Food Basket' के तौर पर विख्यात यूपी, इस लक्ष्य को हासिल करने में सकारात्मक भूमिका निभाने में सक्षम है. इसी बात को ध्यान में रखकर सीएम योगी के निर्देश पर यूपी में मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम को लागू करने की विस्तृत कार्य योजना को हरी झंडी दे दी गई है. इस क्रम में कृषि विभाग द्वारा गत 01 फरवरी से यूपी में मिलेट्स की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का व्यापक अभियान चलाया गया.
इसके तहत किसानों को मिलेट्स के बीज की मुफ्त मिनीकिट उपलब्ध कराने के साथ मीडिया के माध्यम से विज्ञापनों के जरिए मिलेट्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के प्रयास तेज किए गए. अब यूपी में मिलेट्स की प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित किए जाने को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. साथ ही जिला स्तर पर मिलेट्स रेसीपी विकास, उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, स्कूल के सिलेबस में मिलेट्स को शामिल करने एवं अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का काम अब शुरू हो जाएगा. शहरी क्षेत्रों में मिलेट्स को बतौर Value added product के तौर पर पेश करने के लिए मिलेट्स से जुड़े किसानों के समूह (एफपीओ) की देखरेख में 'मिलेट्स मेलों' का आयोजन किया जाएगा.
सीएम कार्यालय ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी मिलेट्स से जुड़े कार्यक्रमों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी होंगे. इसके लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जा रहा है.
कमेटी में जिले के मुख्य विकास अधिकारी, बतौर उपाध्यक्ष, उप कृषि निदेशक बतौर सचिव एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, मिलेट्स से जुड़े एफपीओ एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित एक प्रगतिशील कृषक, बतौर सदस्य शामिल होंगे. इन सभी गतिविधियों पर खर्च के लिए बजट, उप कृषि निदेशक द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के अनुमोदन पर मंजूर किया जाएगा.
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मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में मिलेट्स मेला आयोजित किए जाएंगे. इन मेलों में मुख्य तौर पर स्कूली छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों को मिलेट्स के प्रति जागरूक किया जाएगा. इस अभियान के शुरू में प्रदेश के सभी जिलों से चयनित 200 शिक्षकों को मिलेट्स के प्रति भावी पीढ़ी को जागरूक बनाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. इन शिक्षकों के माध्यम से प्रदेश के अन्य शिक्षकों को भी मिलेट्स जागरूकता कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा.
इसके अलावा मिलेट्स मेला में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर इनसे बनने वाले व्यंजनों से लोगों को रूबरू कराया जाएगा. मेले में मिलेट्स को पहचानने की प्रतियोगिता के अलावा इनके पोषक तत्वों को लेकर निबंध लेखन, क्विज, प्रोजेक्ट वर्क आदि का आयोजन भी किया जाएगा.
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