एक्सपोर्ट बैन के बावजूद MSP पर गेहूं खरीद का लक्ष्य क्यों पूरा नहीं कर सकी सरकार? 

एक्सपोर्ट बैन और ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) लाकर दाम घटाने की तमाम कोश‍िशों के बावजूद केंद्र सरकार इस साल गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई है. इस बार बफर स्टॉक यानी सेंट्रल पूल के ल‍िए गेहूं की पूरी खरीद स‍िर्फ 261.99 लाख मीट्र‍िक टन पर स‍िमट गई है. जबक‍ि लक्ष्य 341.5 लाख मीट्र‍िक टन रखा गया था. यानी केंद्र सरकार रबी मार्केट‍िंग सीजन 2023-24 के अपने गेहूं खरीद लक्ष्य से 79.51 लाख मीट्र‍िक टन पीछे रह गई है. अब यह टारगेट पूरा होने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती. एक भी राज्य अपने खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं कर सका है. दरअसल, ओपन मार्केट में एमएसपी से अच्छा दाम म‍िलने की वजह से क‍िसानों ने या तो गेहूं को स्टॉक क‍िया हुआ है या फ‍िर व्यापार‍ियों को बेच द‍िया है. अध‍िकांश शहरों में भाव एमएसपी यानी 2125 रुपये प्रत‍ि क्व‍िंटल से ऊपर चल रहा है. ऐसे में क‍िसान सरकार को गेहूं क्यों बेचेंगे? 

उपभोक्ता मामले व‍िभाग के प्राइस मॉन‍िटर‍िंग ड‍िवीजन के अनुसार 17 जून को देश में गेहूं का औसत दाम 2644.65 रुपये प्रत‍ि क्व‍िंटल रहा. हालांक‍ि, सरकार ने गेहूं के दाम को न‍ियंत्रण में रखने के ल‍िए 13 मई 2022 से इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी है. दाम कम करने के ल‍िए वो जनवरी में ओपन मार्केट सेल ले आई थी. ज‍िसके तहत फ्लोर म‍िलर्स और कुछ सरकारी एजेंस‍ियों को बहुत र‍ियायती रेट पर 33 लाख मीट्र‍िक टन गेहूं बेचा गया. लेक‍िन सरकार की इस कोश‍िश से न तो ज्यादा समय तक के ल‍िए दाम कम हुआ और न तो बफर स्टॉक के ल‍िए पूरी खरीद हो पाई. हां, जब गेहूं की फसल कट रही थी उस वक्त दाम कम हो गया था. ज‍िससे क‍िसानों को प्रत‍ि क्व‍िंटल कम से कम 1000 रुपये का नुकसान जरूर हो गया था. 

इसे भी पढ़ें: Kurukshetra Kisan Andolan: कुरुक्षेत्र क‍िसान आंदोलन की शुरुआत और अंत की ये है पूरी कहानी

क‍ितने क‍िसानों ने बेचा गेहूं?

इस साल देश में स‍िर्फ 21,28,159 क‍िसानों ने ही एमएसपी पर गेहूं बेचा. जबक‍ि रबी मार्केट‍िंग सीजन 2021-22 में एमएसपी पर गेहूं बेचने वाले क‍िसानों की संख्या 49,19,891 थी. सरकार प‍िछले साल यानी रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में भी गेहूं की खरीद पूरी नहीं कर पाई थी. वो 444 लाख मीट्र‍िक टन की जगह स‍िर्फ 187.92 लाख मीट्र‍िक टन गेहूं खरीद सकी थी. इसल‍िए प‍िछले साल एमएसपी पर गेहूं बेचने वाले क‍िसानों की संख्या स‍िर्फ 17,83,192 ही रह गई थी. 

सरकारी खरीद में छह राज्यों का हाल 

• देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक उत्तर प्रदेश है. कुल गेहूं उत्पादन में इसकी ह‍िस्सेदारी 32.1 फीसदी है. यहां पर इस साल 35 लाख मीट्र‍िक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया था. जबक‍ि महज 2.19 लाख मीट्र‍िक टन की ही खरीद हो सकी है. पूरे राज्य में स‍िर्फ 47,734 क‍िसानों ने ही एमएसपी पर गेहूं बेचा है. प‍िछले साल यानी रबी मार्केट‍िंग सीजन 2022-23 के दौरान यूपी को 60 लाख मीट्र‍िक टन गेहूं खरीदना था, लेक‍िन यहां स‍िर्फ 3.36 लाख टन की ही खरीद हो सकी थी. 
• मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है. देश के कुल गेहूं उत्पादन में इसकी ह‍िस्सेदारी 18.7 फीसदी है. इस साल यहां पर 80 लाख मीट्र‍िक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया था लेक‍िन स‍िर्फ 70.97 लाख टन की ही खरीद हो सकी है. राज्य में 7,96,704 क‍िसानों ने एमएसपी पर गेहूं बेचा है. 
• पंजाब 15.3 फीसदी के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है. लेक‍िन खरीद के मामले में नंबर वन है. हालांक‍ि, यहां भी खरीद का टारगेट पूरा नहीं हो सका है. पंजाब में इस साल 132 लाख मीट्र‍िक टन गेहूं खरीदने का लख्य रखा गया था लेक‍िन अब तक स‍िर्फ 121.17 लाख मीट्र‍िक टन की ही खरीद हो सकी है. राज्य में इस साल 8,34,993 क‍िसानों ने एमएसपी पर गेहूं बेचा है. 
• हर‍ियाणा देश का चौथा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है. कुल गेहूं उत्पादन में इसकी ह‍िस्सेदारी 10.8 फीसदी है. इस राज्य को 75 लाख मीट्र‍िक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य द‍िया गया था. जबक‍ि स‍िर्फ 63.17 लाख मीट्र‍िक टन की ही खरीद हो पाई है. हर‍ियाणा में इस साल 4,10,237 क‍िसानों ने एमएसपी पर गेहूं बेचा है.  
• राजस्थान देश का करीब 9.9 फीसदी गेहूं पैदा करता है. यह पांचवां सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है. रबी मार्केट‍िंग सीजन 2023-24 के दौरान यहां पर 5 लाख मीट्र‍िक टन खरीद का लक्ष्य द‍िया गया था. लेक‍िन, अब तक 4.35 लाख मीट्र‍िक टन की ही खरीद हो पाई है. राज्य में इस साल 36,514 क‍िसानों ने एमएसपी पर गेहूं बेचा है. 
• देश का छठा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक ब‍िहार है. कुल गेहूं उत्पादन में इसकी ह‍िस्सेदारी 5.4 फीसदी है. गेहूं खरीदने के मामले में यह उत्तर प्रदेश से भी फ‍िसड्डी साब‍ित हुआ है. ब‍िहार में 10 लाख मीट्र‍िक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य था लेक‍िन 0.01 लाख मीट्र‍िक टन की ही खरीद हो पाई है. राज्य में स‍िर्फ 240 क‍िसानों ने ही एमएसपी पर अपनी फसल बेची है. 

इसे भी पढ़ें: Anna Bhagya scheme: कर्नाटक को नहीं म‍िलेगा FCI से चावल, अब कैसे शुरू होगी अन्न भाग्य स्कीम?