MP Wheat Procurement: एमपी में गेहूं की सरकारी खरीद का क्‍या है हाल? सरकार ने दी ये जानकारी

मध्‍य प्रदेश में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) पर गेहूं की सरकारी खरीद 15 मार्च से जारी है. इससे पहले सरकार ने 1 मार्च से खरीद शुरू की थी, लेकिन बेमौसम बारिश से फसल में नमी बढ़ने के चलते सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया, ताकि दो हफ्ते में नमी कम हो जाए और किसानों को फसलों का सही दाम मिले. इसके बाद से अब तक प्रदेश में एक लाख 25 हजार 631 किसानों से 10 लाख 25 हजार 735 मीट्रिक टन गेहूं एमएसपी पर खरीदा जा चुका है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

2600 रुपये का भाव दे रही सरकार

मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों को खरीदे हुए गेहूं का भुगतान भी लगातार किया जा रहा है. अभी तक किसानों को 1794 करोड़ 82 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है. राज्‍य सरकार 2425 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे रही है. इस तरह से किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं के लिए 2600 रुपये का भाव मिल रहा है.

किस जिले में कितनी गेहूं खरीद हुई? (मात्रा मीट्र‍िक टन में)

1. उज्जैन - एक लाख 93 हजार 362 
2. सीहोर - एक लाख 61 हजार 737
3. देवास - 90 हजार 740 
4. शाजापुर - 92 हजार 613 
5. इंदौर - 69 हजार 558 
6. भोपाल - 74 हजार 75
7. राजगढ़ - 66 हजार 47
8. मंदसौर - 42 हजार 909 
9. आगर मालवा - 40 हजार 550
10. धार - 33 हजार 249 
11. विदिशा - 54 हजार 474 
12. हरदा - 24 हजार 45 
13. खण्डवा - 16 हजार 654 
14. रतलाम - 19 हजार 743 
15. नीमच - 6362 
16. नर्मदापुरम - 8140 
17. झाबुआ - 5710 
18. रायसेन - 14183
19. बैतूल - 2431 
20. दमोह - 3557
21. खरगौन - 565, 
22. गुना - 1057 
23. सागर - 1053
24. नरसिंहपुर - 221
25. छिंदवाड़ा - 185 
26. अशोकनगर - 119
27. सिवनी - 1313 
28. सतना - 926
29. मण्डला - 90 
30. दतिया - 43 
31. अलीराजपुर - 24

9 अप्रैल तक रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं किसान

मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए 15 लाख 9 हजार से ज्‍यादा किसानों ने रजिस्‍ट्रेशन करवाया है. किसान अब 9 अप्रैल तक रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं. इससे पहले डेडलाइन 31 मार्च तक थी, लेकिन राज्‍य सरकार ने किसानों के हित में फैसला करते हुए आगे बढ़ा दिया, ताकि छूटे हुए किसान भी एमएसपी पर अपनी फसल बेच सके.