Budget 2024: बिहार में बजट की बहार... सड़क, कॉलेज, स्टेडियम और एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2024-25 में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं, जिनमें बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने से लेकर विशेष वित्तीय सहायता शामिल है. खासकर बिहार की बात करें तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार को कई सौगातें मिली हैं. इनमें 26 हजार करोड़ रुपये के तीन एक्सप्रेसवे, 21 हजार करोड़ रुपये का 2400 मेगावाट का पावर प्लांट, मेडिकल कॉलेज और कई एयरपोर्ट शामिल हैं.

आर्थिक मदद देने का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि हम बिहार के 'गया' में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे. 'पूर्वोदय' के तहत सरकार देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगी. हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे. इस दौरान निर्मला सीतारमण ने तीन एक्सप्रेसवे के निर्माण का ऐलान किया है. इनमें पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा एक्सप्रेसवे शामिल हैं. इसके अलावा सरकार बक्सर में गंगा नदी पर 26 हजार करोड़ रुपये की लागत से दो लेन का पुल बनाने की भी मंजूरी मिल गई है. इन एक्सप्रेसवे पर सरकार 26 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी.

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बाढ़ नियंत्रण के लिए बजट जारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं 21400 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाएंगी." उन्होंने कहा कि पूंजी निवेश का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा. उन्होंने जोर दिया कि बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर तेजी से काम किया जाएगा. वित्त मंत्री ने बिहार में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 11500 करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की. निहार के प्रतिष्ठित मंदिरों में मंदिर गलियारों के विकास के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई गई है. बोधगया में काशी मॉडल लागू किया जाएगा.

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ग्रामीण इलाकों का भी होगा विकास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा. बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है. नेपाल में बाढ़ नियंत्रण इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है. हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता देगी.

नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा

दरअसल बजट से पहले पूरे बिहार में कई बातों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे अहम चर्चा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज को लेकर रही. हालांकि, केंद्र सरकार ने विशेष राज्य के दर्जे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और साफ कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता. जिसके बाद लोगों की निगाहें आज के बजट पर टिकी थीं. लेकिन बजट पेश होने के बाद खासकर बिहार में बहार देखने को मिल रही है. इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के विकास के लिए खास बजट पेश किया है.

आंध्र प्रदेश के लिए अहम घोषणाएं

आंध्र प्रदेश के लिए भी सरकार ने अहम घोषणाएं की है.  राज्य में राजधानी की जरूरत को स्वीकार करते हुए केंद्र राज्य को अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से सहयोग देगा. इस वित्त वर्ष में 15000 करोड़ रुपये इसके लिए व्यवस्था की गई है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी सरकार पूरा करने जा रही है. आंद्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा.