संसद में कौर ने कौर ने सरकार से पूछा कि जो किसान अन्नदाता है, करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं, उनके साथ दुश्मनी क्यों दिखा रहे हैं. मैं सरकार से विनती करती हूं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक किसानों के लिए फसलों की एमएसपी गारंटी को लागू करें. जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे, तब तक भावांतर स्कीम लाइए. जिसकी फसल एमएसपी पर नहीं बिक रही है, उसे भावांतर के तहत फसल का पैसा दिया जाए.
वित्तमंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप देगी. उन्हें ईपीएफओ से भी जोड़ा जाएगा. युवाओं को 3 किस्तों में 15 हजार रुपये दिए जाएंगे.
इस बार बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाला टैक्स 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है. इसके साथ ही 2001 के बाद जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसको आप बेचेंगे तो उस पर इंडेक्सेशन बनेफिट नहीं मिलेगा. इन बदलावों के बाद आप पर पड़ने वाले इंपैक्ट को एक्सपर्ट ने टैक्स कैलकुलेशन के साथ समझाया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण बजट पेश करते हुए कृषि सेक्टर के लिए बजट बढ़ाने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं और कार्यों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
Farmer Leader Rakesh Tikait on Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का 7वां बजट पेश किया. संसद में सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कई बड़े ऐलान किए. जिसका इंतजार देश की जनता बेसब्री से कर रही थी. वहीं इस बजट को लेकर देश में चर्चाएं तेज हो गई हैं. विपक्षों में मोदी सरकार के इस बजट को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है.
केंद्र सरकार ने इस वर्ष के बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट पेश करते हुए घोषणा की है कि अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में सहायता दी जाएगी और 1,000 बायो रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे. देश के अधिकांश कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राकृतिक खेती में इनपुट लागत कम होती है, लेकिन फसल की उपज की गारंटी नहीं होती. अगर बायो रिसर्च सेंटर के माध्यम से प्राकृतिक खेती में उत्पादन को लेकर संदेहों का समाधान होता है और केमिकल खेती की तरह उत्पादन मिलता है, तो यह सरकार, किसानों और उपभोक्ताओं सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा.
मंगलवार 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और बजट पेश किया. इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए भी कई योजनाओं का ऐलान किया गया है. नमो ड्रोन दीदी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लॉन्च की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. सरकार की तरफ से इस खास योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
इस साल कृषि बजट को भी बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ कर दिया गया है. जिससे आने वाले समय में किसानों को मदद मिलेगी. वित्तमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने के लिए साथ ही कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि कृषि सेक्टर के लिए बजट बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ रुपये कर दिया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया.अब इस बजट को लेकर तमाम तरह के दावे भी किए जा रहे हैं. विपक्ष जहां इस बजट पर निशाना साध रही है तो वहीं केंद्र सरकार इस बजट को हर वर्ग को शक्ति देने वाला बता रही है.लेकिन इस बजट से जो एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आया है वो ये है कि क्या केंद्र सरकार मनरेगा, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को बंद करने जा रही है?
बजट पर अपनी राय जाहिर करते हुए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने कहा कि साल 2019 से कृषि क्षेत्र का आवंटन लगातार घट रहा है. उन्होंने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए एक चार्ट का हवाला दिया. इस चार्ट के जरिये उन्होंने 2019-20 से 2024-25 के बजट का आंकड़ा दिया है.
झींगा पालक बीते कई साल से रेट और लागत को लेकर परेशान थे. मछली का एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रहा था. वहीं डेयरी में चारे की कमी और महंगाई को लेकर लगातार दूध और उससे बने प्रोडक्ट पर उसका असर देखने को मिल रहा था. लेकिन इस बजट में इन्हीं सब परेशानी से निपटने की कोशिश की गई है.
वित्तमंत्री ने देश का कुल अनुमानित बजट 48.21 लाख करोड़ रुपये का पेश किया है. सबसे ज्यादा ब्याज भुगतान के रूप में 11.62 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके बाद सर्वाधिक अनुमानित खर्च परिवहन क्षेत्र डिफेंस सेक्टर में किया जाएगा. कृषि और जुड़े क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है.
Agriculture Budget 2024: दलहन-तिलहन का उत्पादन बढ़े और किसानों को भी ठीक दाम मिले, इसलिए उड़द, मसूर, तूर (अरहर) जो किसान पैदा करेंगे, उसकी एमएसपी पर खरीद होगी, उसके लिए समृद्धि पोर्टल भी लांच किया गया है. हमारा देश दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, इस बात का प्रयत्न किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए वित्त मंत्री ने 2.66 लाख करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया है. यह रकम ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इकनॉमी को बेहतर करने के लिए खर्च किया जाएगा.
इस नये बजट में सरकार ने कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई है. इससे वो चीजें सस्ती हो गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार चमक रही है. इस बार भी पूरा बजट उसी पर केंद्रित है. उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है. अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. नई टैक्स रिजीम के तहत 15 लाख तक की सालाना कमाई पर 20 फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि हम बिहार के 'गया' में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे. 'पूर्वोदय' के तहत सरकार देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगी. हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण बजट पेश करते हुए कृषि सेक्टर के लिए बजट बढ़ाने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं और कार्यों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण बजट पेश करते हुए कृषि सेक्टर के लिए बजट बढ़ाने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 1.52 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे.
डेयरी में सभी तरह के चारे की कमी महसूस की जा रही है. चारा कमी की दर लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि डेयरी एक्सपर्ट लगातार सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि बजट में मदद देकर कैसे सरकार डेयरी सेक्टर के सामने लगातार बड़ी हो रही चारे की परेशानी को खत्म कर सकते हैं. किसान तक के साथ भी एक्सपर्ट ने कुछ ऐसे ही सुझाव साझा किए हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण आज 23 जुलाई को पूरक बजट 2024-25 लोकसभा में पेश किया है. बजट में ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र पर जोर देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं.
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