कल 11 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी आईसीएआर द्वारा विकसित की गई 109 बीजों की वैरायटी लॉन्च करेंगे. इसे लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. उन्होंने जानकारी दी कि कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित नहीं किया जा रहा है. पीएम दिल्ली में स्थित आईसीएआर के खेत से बीजों की वैरायटी रिलीज करेंगे.
भारत में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों के संदर्भ में कृषि रिसर्च पर अधिक ध्यान, बजट और बहस की जरूरत है. जबकि कृषि में शोध और नवाचार का महत्व बढ़ रहा है. बजट आवंटन में केवल मामूली वृद्धि देखने को मिल रही है. कृषि के भविष्य की चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन, घटती जोत, बढ़ती जनसंख्या और खेती की लागत में वृद्धि शामिल है. इन समस्याओं से निपटने के लिए कृषि में अनुसंधान का विस्तार और सुधार जरूरी है. आंकड़े बताते हैं कि कृषि अनुसंधान पर निवेश का रिटर्न बहुत अधिक होता है.
राहुल गांधी ने आज संसद में किसानों का मुद्दा उठाया और मोदी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोक रखा है और उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार आती है तो वे किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे.
संसद में कौर ने कौर ने सरकार से पूछा कि जो किसान अन्नदाता है, करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं, उनके साथ दुश्मनी क्यों दिखा रहे हैं. मैं सरकार से विनती करती हूं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक किसानों के लिए फसलों की एमएसपी गारंटी को लागू करें. जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे, तब तक भावांतर स्कीम लाइए. जिसकी फसल एमएसपी पर नहीं बिक रही है, उसे भावांतर के तहत फसल का पैसा दिया जाए.
इस बार बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाला टैक्स 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है. इसके साथ ही 2001 के बाद जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसको आप बेचेंगे तो उस पर इंडेक्सेशन बनेफिट नहीं मिलेगा. इन बदलावों के बाद आप पर पड़ने वाले इंपैक्ट को एक्सपर्ट ने टैक्स कैलकुलेशन के साथ समझाया है.
वित्तमंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप देगी. उन्हें ईपीएफओ से भी जोड़ा जाएगा. युवाओं को 3 किस्तों में 15 हजार रुपये दिए जाएंगे.
केंद्र सरकार ने इस वर्ष के बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट पेश करते हुए घोषणा की है कि अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में सहायता दी जाएगी और 1,000 बायो रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे. देश के अधिकांश कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राकृतिक खेती में इनपुट लागत कम होती है, लेकिन फसल की उपज की गारंटी नहीं होती. अगर बायो रिसर्च सेंटर के माध्यम से प्राकृतिक खेती में उत्पादन को लेकर संदेहों का समाधान होता है और केमिकल खेती की तरह उत्पादन मिलता है, तो यह सरकार, किसानों और उपभोक्ताओं सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण बजट पेश करते हुए कृषि सेक्टर के लिए बजट बढ़ाने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं और कार्यों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
Farmer Leader Rakesh Tikait on Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का 7वां बजट पेश किया. संसद में सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कई बड़े ऐलान किए. जिसका इंतजार देश की जनता बेसब्री से कर रही थी. वहीं इस बजट को लेकर देश में चर्चाएं तेज हो गई हैं. विपक्षों में मोदी सरकार के इस बजट को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है.
मंगलवार 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और बजट पेश किया. इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए भी कई योजनाओं का ऐलान किया गया है. नमो ड्रोन दीदी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लॉन्च की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. सरकार की तरफ से इस खास योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
इस साल कृषि बजट को भी बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ कर दिया गया है. जिससे आने वाले समय में किसानों को मदद मिलेगी. वित्तमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने के लिए साथ ही कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि कृषि सेक्टर के लिए बजट बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ रुपये कर दिया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया.अब इस बजट को लेकर तमाम तरह के दावे भी किए जा रहे हैं. विपक्ष जहां इस बजट पर निशाना साध रही है तो वहीं केंद्र सरकार इस बजट को हर वर्ग को शक्ति देने वाला बता रही है.लेकिन इस बजट से जो एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आया है वो ये है कि क्या केंद्र सरकार मनरेगा, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को बंद करने जा रही है?
Budget 2024 live updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना लगातार 7वां बजट पेश करेंगी. माना जा रहा है कि यह बजट सरकार के 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प की एक कोशिश होगी और बजट में उसी के मुताबिक रोडमैप की झलक दिख सकती है. वित्त मंत्री बजट में सरकार के 10 साल के काम को भी गिनाएंगी क्योंकि दो कार्यकाल के बाद यह सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है. हर बार की तरह इस बजट में भी लोगों का ध्यान इस ओर ज्यादा होगा कि सरकार टैक्स में कटौती कर मध्यम वर्ग और आम लोगों को कुछ राहत देती है या नहीं. जहां तक खेती किसानी की बात है तो किसानों का ध्यान इस ओर है कि इस बजट में PM Kisan Samman Nidhi की राशि 6000 रुपये से बढ़ाई जाएगी या नहीं.
बजट पर अपनी राय जाहिर करते हुए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने कहा कि साल 2019 से कृषि क्षेत्र का आवंटन लगातार घट रहा है. उन्होंने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए एक चार्ट का हवाला दिया. इस चार्ट के जरिये उन्होंने 2019-20 से 2024-25 के बजट का आंकड़ा दिया है.
वित्तमंत्री ने देश का कुल अनुमानित बजट 48.21 लाख करोड़ रुपये का पेश किया है. सबसे ज्यादा ब्याज भुगतान के रूप में 11.62 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके बाद सर्वाधिक अनुमानित खर्च परिवहन क्षेत्र डिफेंस सेक्टर में किया जाएगा. कृषि और जुड़े क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है.
झींगा पालक बीते कई साल से रेट और लागत को लेकर परेशान थे. मछली का एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रहा था. वहीं डेयरी में चारे की कमी और महंगाई को लेकर लगातार दूध और उससे बने प्रोडक्ट पर उसका असर देखने को मिल रहा था. लेकिन इस बजट में इन्हीं सब परेशानी से निपटने की कोशिश की गई है.
Agriculture Budget 2024: दलहन-तिलहन का उत्पादन बढ़े और किसानों को भी ठीक दाम मिले, इसलिए उड़द, मसूर, तूर (अरहर) जो किसान पैदा करेंगे, उसकी एमएसपी पर खरीद होगी, उसके लिए समृद्धि पोर्टल भी लांच किया गया है. हमारा देश दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, इस बात का प्रयत्न किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण बजट पेश करते हुए कृषि सेक्टर के लिए बजट बढ़ाने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं और कार्यों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
इस नये बजट में सरकार ने कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई है. इससे वो चीजें सस्ती हो गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार चमक रही है. इस बार भी पूरा बजट उसी पर केंद्रित है. उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है.
वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए वित्त मंत्री ने 2.66 लाख करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया है. यह रकम ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इकनॉमी को बेहतर करने के लिए खर्च किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है. अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. नई टैक्स रिजीम के तहत 15 लाख तक की सालाना कमाई पर 20 फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा.
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