Budget 2024: उपज बढ़ाने के लिए जलवायु अनुकूल 32 फसलें जारी होंगी, बागवानी के लिए 109 वैराइटी लॉन्च होंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण आज 23 जुलाई को पूरक बजट 2024-25 लोकसभा में पेश किया है. बजट में ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र पर जोर देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट 2024-25 पेश कर रही हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण आज 23 जुलाई को पूरक बजट 2024-25 लोकसभा में पेश कर रही हैं. बजट में ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को और विकसित करने के लिए सरकार दोनों मंत्रालयों के बजट बढ़ाने की घोषणा कर सकती है. जबकि, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन स्कीम, लखपति दीदी समेत अन्य योजनाओं पर बड़ी ऐलान कर सकती है. नई सरकारें आमतौर पर लोक-लुभावन बजट पेश नहीं करती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद इस बार मध्यम वर्ग के लिए फ्रेंडली बजट होने की उम्मीद है.

32 फसलों के लिए 109 वैराइटी लॉन्च करने की घोषणा

वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा विकसित भारत के तहत सरकार का फोकस गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग के लिए 2 साल में 1 करोड़ किसान देश में तैयार करने पर जोर रहा. गुणवत्तापूर्ण खेती के लिए 32 फसलों के लिए 109 वैराइटी लॉन्च की जाएंगी.

10 हजार बायो रिसोर्स सेंटर बनेंगे

फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और मिट्टी, बीज, उपज की पोषकता बढाने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि 10 हजार बायो रिसोर्स सेंटर स्थापित किए गए हैं. दलहन तिलहन मिशन के तहत आत्मनिर्भरता पर जोर रहा है. सप्लाई चेन को अभी और विकसित करेंगे. एफपीओ, कोऑपरेटिव्स को विकसित किया है.

जलवायु अनुकूल फसलें जारी करेगी सरकार

वित्तमंत्री ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए मदद दी जाएगी. आत्मनिर्भरता के लिए सरकार का दलहन और तिलहन मिशन पर जोर होगा. खेती के उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल 32 किस्में जारी होंगी. इसके अलावा बागवानी फसलों की नई 109 किस्में जारी की जाएंगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर होगा.

कृषि क्षेत्र के लिए घोषणाएं

कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे.
झींगा उत्पादन और निर्यात पर जोर. झींगा पालन और निर्यात के लिए नाबार्ड द्वारा फंडिंग दिया जाएगा.
6 करोड़ किसानों के लिए जमीन रजिस्ट्री पर जोर.
5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होगा.
400 जिलों में डिजिटल खरीफ फसल सर्वे करेंगे दालों, ऑयल सीड्स विस्तार पर मिशन लॉन्च करेंगे.
सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए बढ़ावा देंगे.