आम बजट को लेकर केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बात कही है. कृषि भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौहान ने कहा कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, वहीं फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.64 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है, वो इस बजट से अलग है. कृषि और किसानों के लिए काफी रकम रखी गई है. इसी तरह ग्रामीण विकास की दृष्टि से भी देखें तो इस क्षेत्र के लिए कुल 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जिससे ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य होंगे. बजट में सरकार ने विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं रखी हैं, जिसमें पहली प्राथमिकता कृषि क्षेत्र है.
चौहान ने कहा कि 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे करवाने के साथ ही 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे. इसके अलावा एफपीओ, सहकारी समितियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे. उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांव हैं और उसमें प्राण का काम किसान करता है. आज का बजट ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र की प्रगति में नए आयामों को स्थापित करेगा.
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चौहान ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह विकसित भारत के निर्माण की नींव रखने वाला का बजट है. यह बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा. ग्रामीण क्षेत्र को और विकसित करेगा और किसानों की जिंदगी बदलेगा. किसान की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है. जिसमें उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना प्रमुख है. क्योंकि जब तक फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी तब तक किसानों को अच्छा लाभ नहीं मिलेगा.
फल-सब्जियों और अनाज की 109 नई वैरायटी जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के मौजूदा खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो, उसमें अच्छा उत्पादन देंगी. चौहान ने कहा कि न केवल उत्पादन बढ़ाने की बात हैबल्कि इस बजट में उत्पादन लागत घटाने के प्रयास भी शामिल हैं. किसान क्रेडिट कार्ड हो या सस्ता ऋण, उनके कारण लागत घटेगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना से जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनकी लागत में कमी आएगी, इनपुट डालने का मौका उन्हें इस राशि से मिलेगा.
चौहान ने बताया कि प्राकृतिक खेती के मिशन में हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, प्राकृतिक खेती में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा तो जो उत्पाद होगा, वह फल-सब्जी हो या अनाज, मनुष्य के लिए बहुत हितकारी होगा. प्राकृतिक खेती होने से लोग बीमारियों से बचेंगे और धरती का स्वास्थ्य भी सुधरेगा. उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए एमएसपी पर खरीद की जा रही है. सरकार ने हाल ही में 14 खरीफ फसलों की एमएसपी की दरें जारी की हैं, उससे किसानों को ठीक दाम मिलेगा.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात कही गई है, जिससे किसान कई परेशानियों से बचेंगे. विशेषकर दलहन-तिलहन का उत्पादन बढ़े और किसानों को भी ठीक दाम मिले, इसलिए उड़द, मसूर, तूर (अरहर) जो किसान पैदा करेंगे, उसकी एमएसपी पर खरीद होगी, उसके लिए समृद्धि पोर्टल भी लांच किया गया है. हमारा देश दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, इस बात का प्रयत्न किया जाएगा.
चौहान ने कहा कि बजट में गरीबों के और मकान बनाने का फैसला किया गया है. ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के 2 करोड़ घर बनेंगे, गरीबों के लिए बजट नया जीवन है. साथ ही, महिला सशक्तिकरण के लिए NRLM के माध्यम से कई नए काम शुरू करके महिला सशक्तिकरण करना व गरीब बहनों को लखपति बनाने का अभियान हाथ में लिया गया है. जो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प है, वो इस बजट के माध्यम से साकार होगा. उन्होंने कहा कि इस बजट में ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया गया है.
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