जम्मू कश्मीर में PM Kisan Yojana में 10000 रुपये देगी BJP, चुनावी घोषणा पत्र में वादा

Jammu Kashmir Election: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जम्मू कश्मीर में अपने चुनावी घोषणा पत्र में बड़ा वादा किया है. अमित शाह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बीजेपी की यहां सरकार बनती है तो पीएम किसान योजना की मौजूदा 6,000 रुपये की राशि में 4,000 रुपये जोड़कर किसानों को कुल 10,000 रुपये दिए जाएंगे. शाह ने महिलाओं को लिए भी कई घोषणाएं कीं और कहा कि बीजेपी की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर साल 18,000 रुपये दिए जाएंगे.

बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा, हम किसानों को 4000 रुपये और देंगे. उन्हें किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपये मिल रहे हैं. उन्हें 4000 रुपये और मिलेंगे. इस तरह जम्मू कश्मीर में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे.

जम्मू-कश्मीर के लिए भाजपा का संकल्प

प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10,000 रुपये प्रदान करेंगे एवं कृषि गतिविधियों के लिए बिजली की दरों को 50% तक कम करेंगे।#BJPJnKSankalpPatra pic.twitter.com/RCyg2Am8FJ

— BJP (@BJP4India) September 6, 2024

अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे जिसमें मौजूदा 6,000 रुपये के साथ अतिरिक्त 4,000 रुपये शामिल होंगे. घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा है, कृषि गतिविधियों के लिए बिजली की दरों को 50 परसेंट तक कम करेंगे, जिससे किसानों के लिए सिंचाई पंप और अन्य मशीनरी संचालित करना आसान होगा.

BJP की घोषणाएं क्या हैं?

घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा,

-कृषि गतिविधियों के लिए बिजली की दरों को 50 परसेंट तक कम कर देंगे, जिससे किसानों के लिए सिंचाई पंप और अन्य मशीनरी संचालित करना आसान हो जाएगा.

-अपने किसानों की उचित आय सुनिश्चित करने के लिए गेहूं, चावल, मक्का, दालें और अन्य कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करेंगे.

-सफल हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम (HPMC) की तर्ज पर जम्मू और कश्मीर में बागवानी उत्पाद प्रसंस्करण और विपणन सहकारी को बढ़ाएंगे, जो स्थानीय किसानों को सशक्त बनाएगा, उनकी आय में वृद्धि करेगा और बागवानी उद्योग का विकास सुनिश्चित करेगा.

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-जम्मू-कश्मीर में आधुनिक तकनीकों और स्मार्ट मार्केटिंग का उपयोग करते हुए बागवानी, विदेशी फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मछली पालन और एकीकृत खेती सहित विविध कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देंगे.

-उन्नत खेती और कीट नियंत्रण विधियों को नियोजित करते हुए सेब, केसर, अखरोट, बादाम और कंडी-विशिष्ट फलों जैसे लीची, आम और ड्रैगन फ्रूट जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इनकी निर्यात क्षमता को बढ़ाएंगे.

-कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का विकास करेंगे, ग्रामीण मंडियों के माध्यम से बाजार संपर्क के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे, और जम्मू-कश्मीर के कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए निर्यात बाजारों का समर्थन करेंगे. 

-कृषि उपकरणों और उर्वरकों के लिए सब्सिडी बढ़ाएंगे जिससे किसानों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी. 

-जम्मू के कंडी क्षेत्र में खैर के पेड़ों को बेचने के संबंध में गरीब किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को व्यापक रूप से संबोधित करेंगे, जिसमें हम समय सीमा की कठोरता और 10 साल के कटाई कार्यक्रमों में अधिक गांवों को शामिल करेंगे.

-प्रमाणीकरण सहायता, जैविक इनपुट और जैविक कृषि पद्धतियों में प्रशिक्षण प्रदान करके, विशेष रूप से उच्च निर्यात क्षमता वाली फसलों के लिए जैविक खेती को बढ़ाएंगे. 

-ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को उन्हें अपनाने के लिए सब्सिडी प्रदान करके सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण करेंगे. 

-ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करेंगे जो प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाते हुए किसानों को मौसम, बाजार की कीमतों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे. गरीब कल्याण- 24 हम एआई-आधारित फसल निगरानी, आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन और आईओटी-आधारित स्मार्ट खेती समाधान जैसे नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्र में कृषि- तकनीक स्टार्टअप की स्थापना को बढ़ावा देंगे.

-किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेंगे, साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों में निवेश करने के लिए विशेष ऋण योजनाएं प्रदान करेंगे.

-संगठित मोल-भाव बढ़ाने और उचित मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए किसान सहकारी समितियों की स्थापना करेंगे. पैकेजिंग, ब्रांडिंग और गुणवत्ता नियंत्रण सहित मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करेंगे.

-उच्च निर्यात क्षमता वाली फसलों की पहचान कर उन्हें वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने के लिए रणनीति विकसित करेंगे.

-जम्मू-कश्मीर में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) की संख्या बढ़ाकर 600 करने, कृषि सहयोग को मजबूत करने और किसानों को समग्र समर्थन प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेंगे. 

-स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्माण करने के लिए पुंछ, राजौरी, डोडा, बारामूला और बडगाम में मांस और दूध प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करेंगे. कश्मीरी सेबों के लिए जीआई (GI) टैग प्राप्त करके स्थानीय सेब उत्पादकों को आयातित सेबों के प्रभाव से बचाने के लिए कड़े कदम उठाएंगे.

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-राष्ट्रीय केसर मिशन के माध्यम से, केसर की उपज और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सटीक कृषि जैसी आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देंगे. कश्मीरी केसर को दुनिया भर में अनोखे तरीके से बेचने के लिए हाल ही में प्राप्त जीआई टैग का लाभ उठाएंगे, और किश्तवाड़ी केसर को खास बढ़ावा देंगे. सीमेंट कारखानों से निकलने वाली धूल और कृंतक संक्रमण जैसी पर्यावरणीय चुनौतिर्यो का भी समाधान करेंगे.

वापस नहीं होगा 370

अमित शाह ने कहा, जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो ट्रेन सेवाएं लाएंगे. उन्होंने कहा, हम 1990 से जम्मू-कश्मीर में हुई हत्याओं पर श्वेत पत्र जारी करेंगे. हम आतंकवादियों द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण करेंगे. उन्होंने कहा, क्या कांग्रेस दो झंडे, दो संविधान चाहती है? उन्हें जवाब देना चाहिए. यहां अनुच्छेद 370 को कभी वापस नहीं लाया जा सकता. हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करने जा रहे हैं. मैं पहले ही कह चुका हूं कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा. इस पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए. कोई त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी. अब्दुल्ला, मुफ्ती और कांग्रेस सत्ता में नहीं आएंगे. अन्य संभावनाएं भी हो सकती हैं.