NDP-2 से आएगी अगली दूध क्रांति! इन 6 राज्यों के किसानों को होगा सीधा फायदा

NDP-2 से आएगी अगली दूध क्रांति! इन 6 राज्यों के किसानों को होगा सीधा फायदा

उन राज्यों में एनडीपी-2 को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है जहां इसकी अधिक जरूरत है. इस लिस्ट में 6 राज्य शामिल किए जाएंगे. इनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और सिक्किम जैसे 6 प्रदेश शामिल हैं. एनडीपी-2 से इन 6 राज्यों को फायदा होगा. यहां एनडीपी का अर्थ है नेशनल डेयरी प्लान.

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NDP-2 से आएगी अगली दूध क्रांति! इन 6 राज्यों के किसानों को होगा सीधा फायदानेशनल डेयरी प्लान में दूध उत्पादन पर दिया जाता है जोर (फोटो-Unsplash)

नेशनल डेयरी प्लान जिसे शॉर्ट में NDP कहते हैं, वह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके महत्व को देखते हुए विश्व बैंक भी अपना समर्थन दे सकता है. एनडीपी बताता है कि देश में दूध और उससे जुड़े उत्पादों को कैसे बढ़ाना है. यह प्लान एक खाका खींचता है कि दूध के क्षेत्र में किसान किस तरह से फायदे में आ सकते हैं. दूध के क्षेत्र में भारत ने सर्वोच्च शिखर हासिल किया है जिसमें एनडीपी का बड़ा रोल है. अब इसे और भी धार देने की तैयारी है.

इस मुद्दे पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB के अध्यक्ष मीनेश शाह ने खास जानकारी दी है. शाह कहते हैं कि देश में पूर्व में एनडीपी का पहला फेज लागू किया गया था जिसमें बड़ी कामयाबी मिली. एनडीपी के पहले फेज को सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर लागू किया गया था. इसमें 2011-12 से 2018-19 तक 2242 करोड़ रुपये का निवेश किया गया. इसका पहला चरण देश के 18 राज्यों में चलाया गया. इस चरण में दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली. साथ ही एनडीपी के पहले फेज में डेयरी किसानों को बाजारों तक पहुंच दिलाई गई. इससे उनकी कमाई में बेहतर इजाफा हुआ.

क्या है NDP की तैयारी

एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में मीनेश शाह कहते हैं, एनडीपी के दूसरे चरण को अगले साल मंजूरी मिलने की संभावना है. इसे लेकर विश्व बैंक की टीम से भी बात हुई है. आगे विश्व बैंक के साथ चर्चा जारी है. एनडीपी के दूसरे फेज की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार के पास भी भेजी गई है जिस पर जवाब का इंतजार है. शाह कहते हैं कि एनडीपी-2 के प्रोजेक्ट की लागत 1400 करोड़ रुपये है जिसमें 1200 करोड़ तो अनुदान के रूप में मिल जाना है. इसमें विश्व बैंक से मदद मिल सकती है.

इन 6 राज्यों को होगा फायदा

शाह हालांकि ये भी कहते हैं कि एनडीपी-2 का बजट एनडीपी-1 से कम है. इसलिए बहुत अधिक राज्यों को इसमें कवर नहीं किया जा सकेगा. वर्ल्ड बैंक इस प्लान में दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन वह सिर्फ इस प्लान पर फोकस करना चाहता है, न कि पूरे देश में लागू करने पर उसकी रजामंदी है. ऐसे में उन राज्यों में एनडीपी-2 को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है जहां इसकी अधिक जरूरत है. इस लिस्ट में 6 राज्य शामिल किए जाएंगे. इनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और सिक्किम जैसे 6 प्रदेश शामिल हैं. एनडीपी-2 से इन 6 राज्यों को फायदा होगा.

किसानों को क्या होगा लाभ

अब यह भी जान लेते हैं कि नेशनल डेयरी प्लान से किसानों को क्या फायदा होगा और दूध उत्पादन में कैसे वृद्धि होगी. सबसे पहले तो ऊपर बताए गए राज्यों में चारे का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा. देश के कई राज्यों में चारा बड़ी समस्या है जिसके बारे में सरकार भी संसद में कह चुकी है. चारे की कमी के चलते विदेशों से इसे आयात करने की नौबत आ गई है. जब चारा ही नहीं होगा तो कोई भी दूध क्रांति संभव नहीं. इसलिए एनडीपी-2 में चारा उत्पादन बढ़ाने पर पूरा फोकस है. पशुओं को चारा मिलेगा तो दूध उत्पादन बढ़ जाएगा. इससे किसानों की कमाई भी बढ़ेगी. 

एनडीपी-2 में दुधारू पशुओं को होने वाले रोगों के खिलाफ मुकम्मल लड़ाई और उसके उपायों पर फोकस किया जाएगा. ऐसी दवाएं बनाई जाएंगी जो पशुओं को रोगों से मुक्त रखे. पशु जब स्वस्थ रहेंगे तो दूध उत्पादन बढ़ता जाएगा. इस बार लंपी जैसी बीमारी सामने आई है. इस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए एनडीपी-2 में तैयारी की जाएगी.

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