Poultry Egg: क्या है केज फ्री अंडा, क्यों इसके विरोध और समर्थन में उठती है आवाज, पढ़ें डिटेल 

हाल ही में यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में भारत के पहले मॉडल केज-फ्री अंडा उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए. ये एमओयू सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएआरआई) और पीपल फॉर एनिमल्स पब्लिक पॉलिसी फाउंडेशन (पीएफए-पीपीएफ) के साथ हुआ है. इसका मकसद है केज फ्री अंडा उत्पादन को बढ़ावा देना. बीते काफी वक्त से एनजीओ समय-समय पर आवाज उठाती रहती हैं कि केज फ्री अंडे का प्रोडक्शन  किया जाए. अंडा देने वाली मुर्गियों को केज में न रखा जाए. उनका मानना है कि मुर्गियों को केज में रखना उत्पीड़न है. 

इसके लिए वो विदेशों में हो रहे केज फ्री मुर्गी पालन का उदाहरण भी देती हैं. लेकिन क्या भारत में केज फ्री मुर्गी पालन संभव है. क्या क्रेज फ्री मुर्गी पालन का असर पोल्ट्री प्रोडक्ट के रेट पर भी पड़ेगा. क्या केज फ्री होने से प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा. क्यों भारत में अंडे का केज फ्री प्रोडक्शन संभव नहीं है, इस बारे में पोल्ट्री एक्सपर्ट ने रखी अपनी राय. गौरतलब रहे देश में हर साल करीब 14 हजार करोड़ अंडों का उत्पादन होता है. इसमे बैकयार्ड पोल्ट्री से मिलने वाले अंडों की संख्या शामिल नहीं है. 

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 अंडे के लिए मुर्गियों को केज फ्री से होंगे ये तीन बड़े नुकसान 

पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया (पीएफआई) के प्रेसिडेंट और पोल्ट्री एक्सपर्ट रनपाल डाहंडा का कहना है कि भारत में जगह की कमी और महंगे रेट को देखते हुए केज फ्री अंडा प्रोडक्शनि की बात जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो सकती है. अगर केज फ्री अंडा प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो आज जितनी जगह में मुर्गी पालन हो रहा है उसकी तीन गुना जगह की जरूरत होगी. जैसे आज अगर किसी पोल्ट्री फार्म में अंडा देने वालीं 50 हजार मुर्गियां पाली जा रही हैं तो केज फ्री होने पर उतनी ही जगह में सिर्फ 17 हजार मुर्गियां ही पाली जा सकेंगी. गांव हो या शहर हर जगह जमीन की कीमतों से सभी वाकिफ हैं. एक आम पोल्ट्री फार्मर के लिए ज्यादा और महंगी जमीन पर मुर्गी पालन करना मुमकिन नहीं है. 

केज फ्री प्रोडक्शन में मेहनत और वक्त दोनों ज्यादा लगेंगे 

पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कोषाध्यक्ष और पोल्ट्री एक्सपर्ट रिकी थापर का कहना है कि केज फ्री होने से प्रोडक्शन पर बड़ा असर पड़ेगा. आज हाईटेक पोल्ट्री केज आ रहे हैं. जिसके चलते अंडा आटोमेटिक तरीके से एक जगह जमा होने लगता है. मुर्गियों की बीट भी एक बटन ऑन करते ही ट्रॉली में गिरना शुरू हो जाती है. जिसके चलते दोनों ही काम के लिए बहुत ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत नहीं पड़ती है. कम समय में ज्यादा काम हो जाता है.

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जबकि केज फ्री होने पर अंडा एक-एक करके हाथ से जमा करना होगा. वहीं बीट भी कर्मचारी हाथ से उठाएंगे. और एक खास बात जिसका सीधा असर अंडा खाने वालों पर भी पड़ेगा. आज जिस अंडे की लागत मान लो पांच रुपये आ रही है तो केज फ्री होते ही उसकी लागत 15 रुपये तक हो जाएगी. जबकि रिटेल बाजार में सात से आठ रुपये में ज्यादा प्रोटीन देने वाला एक मात्र अंडा ऐसा है जिसे गरीब इंसान भी आसानी से खरीदकर खा लेता है.