सड़कों की इलेक्ट्रोनिक निगरानी के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. इसकी मदद से सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों पर नजर रखी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट (एससी) इस मामले में पहले ही आदेश जारी कर चुका है. ये आदेश एससी ने अपनी ही सड़क सुरक्षा के लिए बनाई गई कमेटी को दिए थे. अब दो दिन पहले इसी मामले में हुई सुनवाई के दौरान एससी ने राज्यों इसे इसके पालन पर रिपोर्ट मांगी है. खास बात ये है कि इसमे छुट्टा पशुओं को भी शामिल करने की मांग हो रही है.
जानकारों की मानें तो सड़क पर बड़ी संख्या में छुट्टा पशुओं के चलते भी एक्सीडेंट हो रहे हैं. और भी कई ऐसे बड़े कारण हैं जिसके चलते सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट की संख्या रुकने के बजाए बढ़ रही है. इसी मुद्दे को लेकर एडवोकेट केसी जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जैन के मुताबिक दो मार्च तक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जानी है.
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केसी जैन ने बताया कि राज्यों की ओर से अभी तक इलैक्ट्रोनिक निगरानी के लिये व्यवस्थायें नहीं की गयी हैं. इसी को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. 20 जनवरी को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जज अभय एस ओका और जज उज्जवल भुआन की पीठ ने सभी राज्यों से इंतजाम को लेकर रिपोर्ट मांगी है. दो मार्च तक रिपोर्ट जमा करनी है और दोबारा से 24 मार्च को इस पर सुनवाई होगी. अगर इंतजाम की बात करें तो उसमे स्पीड कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वॉल कैमरा, डेशबोर्ड कैमरा, ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट पहचान प्रणालीं और वजनी मशीन जैसे आधुनिक उपकरणों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है.
पशुपालान और डेयरी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा छुट्टा पशु गली-मोहल्ले, खेत और सड़कों पर घूम रहे हैं. इसमे राजस्थान में घूमने वाले पशुओं की संख्या 12.72 लाख है. वहीं यूपी में 11.84 लाख, मध्य प्रदेश में 8.53 लाख, गुजरात में 3.44 लाख, छत्तीसगढ़ में 1.85 लाख छुट्टा पशु यहां-वहां घूम रहे हैं. वहीं रोड एक्सीडेन्ट रिपोर्ट-2021 के आंकड़े बताते हैं कि ओवर स्पीडिंग के कारण हुये हादसों के चलते 40,450 व्यक्तियों की मौत हो गयी जो कि सड़क हादसों में हुयी कुल मौतों का 72.2 फीसद है. यह सभी मौत राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों पर हुईं थी.
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