केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को हरियाणा के करनाल जिला से रिमोट का बटन दबाकर रेवाड़ी जिले के गांव बिदावास में 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सहकारी दूध प्लांट का शिलान्यास किया. रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल के गांव बिदावास में दूध प्लांट दिए जाने पर इस गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई. गांव के लोगों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर इस खुशी का इजहार किया.
गांव बिदावास के सरपंच और पूर्व सरपंच ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ-साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि इस प्लांट के आने के बाद जहां गांव का नाम बढ़ेगा, तो वही गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और आसपास के गांव में अन्य सुविधाएं भी बढ़ेंगी.
प्रदेश में बनने वाले छह प्लांटों में से तीसरा सबसे बड़ा प्लांट बावल के गांव बिदावास को मिला है जो 200 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा. इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 17 क़िला जमीन प्रयोग में लिए जाएंगे जो पंचायत की भूमि की है. गांव के लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार द्वारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट गांव बिदावास को देना क्षेत्र का मान बढ़ाने वाली बात है.
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इससे पहले अमित शाह ने करनाल में प्रदेश के पहले सहकारिता एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल सहित प्रदेश के अन्य नेता और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. हरियाणा सहकारिता एक्सपोर्ट हाऊस में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने एक्सपोर्ट हाऊस जनता को समर्पित करते हुए यहां अलग-अलग परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया.
इस एक्सपोर्ट हाऊस की विधिवत शुरुआत के बाद चावल कारोबार और अन्य प्रकार के खाद्यान के निर्यात से जुड़े कार्यालय और प्रतिष्ठान संचालित हो जाएंगे. हरियाणा सहकारिता एक्सपोर्ट हाउस के कार्यक्रम में हैफेड विभाग द्वारा विभिन्न उत्पादों को दर्शाने वाली एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के लिए अन्य परियोजनाओं का उदघाटन और शिलान्यास भी किया. इनमें सांझी डेयरी का उदघाटन, एथेनॉल संयंत्र चीनी मिल पानीपत का शिलान्यास, दुग्ध संयंत्र रेवाड़ी का शिलान्यास, इंटरनेट रेडियो-सहकारिता वाणी ऐप का शुभारंभ और सहकारिता समितियों के लिए एनसीडीसी हरियाणा द्वारा 10 हजार करोड़ का स्वीकृति पत्र भेंट किया गया.
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