हरियाणा में रबी फसलों (Rabi Crops) की खरीद 28 मार्च से शुरू हो जाएगी. इस दिन से सरसों की खरीद की जाएगी. जबकि एक अप्रैल से चना और एक जून, 2023 से सूरजमुखी की खरीद की जाएगी. हालांकि, अब तक सरकार ने गेहूं खरीद की तारीख को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है. बताया गया है कि अभी इस पर केंद्र सरकार की ओर से कोई एक्शन प्लान नहीं आया है. इस वक्त गेहूं का बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से करीब 1500 रुपये प्रति क्विंटल तक अधिक है. ऐसे में हो सकता है कि सरकार इसकी एमएसपी को रिवाइज करे या फिर इस पर बोनस दिया जाए.
हालांकि आमतौर पर गेहूं की खरीद भी एक अप्रैल से ही होती रही है. हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने रबी फसलों की खरीद समय पर सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. ताकि मंडी में आने वाले किसानों को कोई परेशानी न हो. कौशल ने अधिकारियों को खरीद की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने, खरीद केंद्रों को चिन्हित करने, भंडारण एवं बारदानों की समुचित व्यवस्था करने तथा रबी फसलों की समय पर खरीद शुरू करने से अधिकारियों को निर्देश दिए.
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केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए गेहूं की एमएसपी 2125 रुपये प्रति क्विंटल तय की हुई है. इसी तरह जौ का 1735 रुपये, चना का 5335 रुपये, मसूर का 6000 और सरसों का सरकारी दाम 5450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है. जबकि इस वक्त मार्केट में गेहूं का भाव 2800 से लेकर 3600 रुपये प्रति क्विंटल तक चल रहा है. सरसों का दाम 6000 से 6500 रुपये के रेंज में है. ऐसे में किसान इस साल गेहूं और सरसों सरकार को बेचेंगे इसमें थोड़ा संदेह है.
मुख्य सचिव कौशल को अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में वर्ष 2022-23 के दौरान सरसों की खेती 18.16 लाख एकड़ भूमि में की गई है, जबकि चना की खेती 93,000 एकड़ और सूरजमुखी की खेती 37,000 एकड़ में हुई है. इस वर्ष 765 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार सरसों की 13.89 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की संभावना है. इसी प्रकार, 436 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार चने की 40,000 मीट्रिक टन तथा 800 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार सूरजमुखी का 30,000 मीट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है.
हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ (हैफेड) भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) की ओर से सूरजमुखी के बीज और चने की खरीद एमएसपी पर करेगा. इसके अलावा, हरियाणा राज्य भंडारण निगम पीएसएस के तहत सरसों की एमएसपी पर खरीद करेगा. राज्य सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत बाजार शुल्क पर जीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए प्लान योजना के तहत 311.84 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृतिप्रदान की है.
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