18 Horticulture Crops को बढ़ावा, किसानों की मदद करेगी आंध्र सरकार, जानें CM ने क्‍या कहा

आंध्र प्रदेश सरकार ने रायलसीमा और प्रकाशम जिले के किसानों के लिए बड़े पैमाने पर बागवानी को विस्तार देने के लिए योजना तैयार करने की बात कही है. मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में उगाई जा रही उच्च मांग वाली 18 बागवानी फसलों का लाभ किसानों तक सीधे पहुंचना चाहिए. मुख्यमंत्री ने बताया कि रायलसीमा और प्रकाशम जिलों की जलवायु और मिट्टी दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बागवानी फसलों के लिए बेहद उपयुक्त है. इसलिए किसानों को इस क्षमता का पूरा उपयोग कराने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

पूर्वोदय फंंड का इस्‍तेमाल करने के निर्देश 

नायडू ने अधिकारियों को पूर्वोदय योजना के फंड का ज्‍यादा से ज्‍यादा इस्‍तेमाल करने को कहा, जो कि केंद्र सरकार की एक प्रमुख विकास पहल है. उन्होंने राज्य सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में बताया कि पूर्वोदय के तहत 92 क्लस्टरों में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिससे लाखों किसानों की आमदनी में ठोस सुधार हो सके.

6 लाख बागवानों को होगा फायदा

बैठक में यह भी तय किया गया कि संबंधित क्षेत्रों में सड़कें, सिंचाई परियोजनाएं, पंचायत मार्ग और अन्य आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा. नायडू ने कहा कि प्रस्तावित योजना से करीब छह लाख बागवानी किसानों (बागवानों) को सीधा लाभ होगा. इसके लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये की एक विस्तृत एक्शन प्लान रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

रायलसीमा को बागवानी हब बनाने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रायलसीमा को एक प्रमुख बागवानी हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सर्टिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, ताकि स्थानीय फसलें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें.

उन्होंने बताया कि रायलसीमा में कुल 65 तरह की बागवानी फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन इनमें से 18 फसलों की घरेलू और वैश्विक बाजार में सबसे अधिक मांग है. इसलिए इन फसलों के लिए ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और कोल्‍ड चेन नेटवर्क पर खास फोकस किया जाएगा.

बागवानी उत्‍पाद एक्‍सपोर्ट पर काम जारी

नायडू ने यह भी संकेत दिया कि राज्य सरकार बागवानी उत्पादों को एयर कार्गो के माध्यम से सीधे दुबई भेजने की योजना पर काम कर रही है, जहां से इन्हें अन्य देशों में री-एक्‍सपोर्ट किया जा सकेगा.

हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुल 14,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसमें 9,000 करोड़ रुपये केवल सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने अफसरों को केले, गन्ना, पपीता, अनार, आम, प्याज, टमाटर, मिर्च और नींबू जैसी प्रमुख फसलों पर विशेष जोर देने को कहा है. (पीटीआई)