किसानों को लेकर आंध्र सरकार पर बरसीं कांग्रेस नेता, NDA के '5 फार्मूला' को बताया '5 बड़े धोखे'

अमरावती, 25 नवम्बर. आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने राज्य की एनडीए गठबंधन सरकार पर किसानों के साथ “पांच बड़े धोखे” करने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने 17 महीनों में कृषि क्षेत्र को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जबकि दावा किसान कल्याण का किया जा रहा है. शर्मिला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की प्रचारित “फाइव फॉर्मूला” नीति हकीकत में किसानों के लिए कोई राहत नहीं, बल्कि छलावा साबित हुई है.

फसल नुकसान पर राहत को लेकर उठाए सवाल

उन्‍होंने कहा कि सरकार जिन पांच सूत्रों- जल सुरक्षा, मांग आधारित खेती, एग्री-टेक, फूड प्रोसेसिंग और सरकारी सहयोग की बात कर रही है, वे कागजों से आगे नहीं बढ़ पाए. कांग्रेस नेत्री ने आरोप लगाया कि प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया. किसान लगातार राहत की गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासन ने न सुनवाई की और न मुआवजा दिया.

फसल MSP को लेकर दिया बयान

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 17 महीनों में किसी भी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं किया गया, जिसके कारण किसान बाजार की कीमतों के उतार-चढ़ाव पर निर्भर रहने को मजबूर हैं. शर्मिला ने अन्नदाता सुखीभवा योजना पर भी सवाल उठाए, जिसके तहत सालाना 20 हजार रुपये की सहायता देने का प्रावधान है.

सब्जियों के दाम गिरने का उठाया मुद्दा

शर्मिला ने कहा कि इस योजना से आधे किसानों को बाहर कर दिया गया और कई अहम सब्सिडियां बंद कर दी गईं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक संकट और गहरा गया. उन्होंने कहा कि जब टमाटर, प्याज और केले की कीमतें गिरकर 1 रुपया तक पहुंच गई थीं, तब भी सरकार ने दखल नहीं दिया और न ही कीमतों को स्थिरी रखने के लिए फंड बनाया.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समय पर खाद और बीज उपलब्ध न कराने से किसान कर्ज में डूबते चले गए और कई किसान आत्महत्या की कगार पर पहुंच गए. शर्मिला ने कहा कि कृषि क्षेत्र की अनदेखी का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और सरकार की नीतियां किसानों को और अधिक असुरक्षित बना रही हैं.

आंध्र सीएम ने स्‍मार्ट फैमिली कार्ड को लेकर अफसरों को दिए निर्देश

उधर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को अधिकारियों को अगले साल जून तक 1 करोड़ से ज्‍यादा परिवारों के लिए QR कोड वाले स्मार्ट फैमिली कार्ड जारी करने का काम पूरा करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्ड में वैक्सीनेशन, आधार, जाति सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, न्यूट्रिशन फ़ूड, स्कॉलरशिप और पेंशन की जानकारी और दूसरी जानकारी के साथ पूरा स्टैटिक और डायनामिक डेटा इकट्ठा होना चाहिए. एक ऑफ‍िशियल रिलीज में कहा गया, "मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जून तक 1.4 करोड़ परिवारों को QR कोड वाले स्मार्ट फैमिली कार्ड जारी करने का इंतजाम करने का निर्देश दिया." (पीटीआई)