छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले PM Narendra Modi की गारंटी के रूप में राज्य की गरीब महिलाओं को वित्तीय मदद देकर उनका सशक्तिकरण करने के लिए महतारी वंदन योजना लागू करने का चुनावी वादा किया गया था. चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर इस वादे को पूरा करते हुए इस योजना की अब तक 4 किस्त लाभार्थी महिलाओं काे दी जा चुकी थीं. राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई वाली सरकार ने अब इस योजना की 5वीं किस्त भी जारी कर दी है. सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस योजना से राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को नियमित रूप से लाभ मिल रहा है. सरकार ने 5वीं किसत के रूप में लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में 653.85 करोड़ रुपए की राशि भेजी है. सरकार की ओर से इस योजना के तहत अब तक जारी 4 किस्तों के माध्यम से 2612 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि Beneficiary Women को दी जा चुकी है.
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि सीएम साय ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही इस योजना के तहत 5वीं किस्त की राशि को लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजा. इस अवसर पर राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद थीं.
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गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी कर इस योजना की शुरुआत की थी. सरकार का दावा है कि इस योजना के शुरू होने से प्रदेश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं. इसकी मदद से उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है.
महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की सभी विवाहित महिलाओं को हर साल 12,000 रुपये की वित्तीय मदद देने का प्रावधान है. इसके माध्यम से Monthly Instalment के रूप में हर महीने 1 हजार रुपये लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाते हैं. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 69 लाख 96 हजार 556 विवाहित महिलाएं इस योजना की पात्र लाभार्थी बन चुकी हैं.
इनमें से 66 लाख 16 हजार 618 लाभार्थी महिलाओं के0 आधार से लिंक हो चुके बैंक खातों में Direct Benefit Transfer के माध्यम से 5वीं किस्त का भुगतान किया गया. वहीं, 3 लाख 79 हजार 938 लाभार्थी, जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, उनके बैंक खाते में NEFT के माध्यम से भुगतान किया गया.
गौरतलब है कि इस योजना की सबसे कम लाभार्थी वाले जिलों में कोरिया और सुकमा जिले शामिल हैं. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कोरिया जिले की 59 हजार 913 महिलाओं और सुकमा जिले की 52 हजार 305 महिलाओं को इस योजना का नियमित रूप से लाभ मिल रहा है.
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साय सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग को इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी है. महिला एवं बाल विकास विभाग को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है. इसमें जिला स्तर पर कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के आयुक्त और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है.
इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए समय समय पर आवेदन लिए जाते हैं. इसके लिए ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा Mobile App बनाया गया है. इस पोर्टल में हितग्राहियों को Status of Application की जानकारी देने की सुविधा भी दी गई है. साथ ही राज्य स्तर पर योजना से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए Toll Free Helpline नंबर 1800233448 भी जारी किया गया है.
जिला प्रशासन द्वारा इस योजना के पात्रता संबंधी नियमों को बताने के लिए कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं. आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का भी आयोजन किया जाता है. योजतना लागू होने के बाद सरकार ने घर-घर जाकर विभाग के अधिकारियों से सर्वे करवाकर इसके फार्म भरवाए थे. इसके साथ ही राज्य स्तर पर योजना की समीक्षा और सतत निगरानी की जा रही है.
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