खेतों की सिंचाई के लिए सरकार देगी सब्सिडी, जानिए सरकारी लाभ उठाने का तरीका

हमारे देश में बड़े पैमाने में लोग खेती करते हैं. खेती करने वाले किसानों की दो प्रमुख समस्याएं होती हैं पहली पूंजी और दूसरी पानी. पूंजी का मतलब है खेती में आने वाली लागत, जो कई बार समय के साथ किसानों के पास उपलब्ध नहीं होती. वहीं दूसरी ओर देश के ज्यादातर किसानों के सामने सिंचाई की कमी भी एक बड़ी समस्या है. अधिकांश किसान वर्षा जल पर ही निर्भर रहते हैं. इसके अलावा कुछ किसान नदी, नहर, तालाब और ट्यूबेल से सिंचाई करते हैं. सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं. आज आपको सिंचाई की समस्या को दूर करने का तरीका समझाते हैं 

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना

सरकार की एक विशेष योजना चलाई जाती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. इस योजना का उद्देश्य है हर खेत को पानी पहुंचाना. इसके तहत किसानों को सिंचाई के कई तरीकों को अपनाने पर मदद दी जाती है जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर,मनरेगा या WSDP के अंतर्गत तालाब बनवाने या टैंकों की लाइनिंग कराने पर सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी दी जाती है.

कितनी सब्सिडी मिलती है

पीएम सिंचाई योजना का उद्देश्य जानने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि सरकार की ओर से इसका लाभ कितना मिल सकता है. आपको बता दें कि किसानों के वर्ग के आधार पर उन्हें सब्सिडी दी जाती है जो 45 फीसदी से लेकर 55 फीसदी तक होती है.

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अगर आपको सिंचाई की व्यवस्था कराने के लिए 01 लाख रुपये का खर्च आता है तो सामान्य वर्ग के किसानों को 45 हजार रुपये, वहीं अनुसूचित जाति और जनजातीय किसानों के लिए 55 हजार रुपये की सहायता मिल सकती है. हालांकि कुछ राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी सहायता दी जाती है. 

सब्सिडी लेने का तरीका 

हम समझ चुके हैं कि इस योजना का उद्देश्य सिंचाई की समस्या को दूर करना है. सिंचाई पूरी होने से फसलों की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी जिससे किसानों की आर्थिक आय में सुधार होगा. सब्सिडी के बारे में जान लेने के बाद ये भी जान लेते हैं कि पीएम सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी लेने के लिए किसान अपने क्षेत्र के कृषि विभाग, ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें. अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के (टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551) पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं. 
हालांकि इसके अलावा अन्य कई योजनाएं भी हैं जो किसानों के लिए चलाई जाती हैं. केंद्र की कई योजनाओं में राज्य सरकारें अपनी ओर से भी किसानों के लिए रियायतें देती रहती हैं. इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को राज्य सरकार की ओर से भी अतिरिक्त मदद मिल सकती है.