राजस्थान के नाम एक और उपलब्धि, पीएम फसल बीमा योजना में किया सर्वश्रेष्ठ काम

राजस्थान के नाम एक उपलब्धि और जुड़ गई है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रदेश ने देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है. पीएम फसल बीमा योजना की समीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में दो दिन की राष्ट्रीय कांफ्रेंस रखी गई है. इसी कांफ्रेंस में 14 अप्रैल को राजस्थान को इस योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है. योजना के तहत डीजी क्लेम के माध्यम से क्लेम वितरण में बेहतरीन काम के लिए राजस्थान को कृषि सचिव ने प्रथम पुरस्कार दिया.

चार साल में 18 हजार करोड़ रुपये के बीमा क्लेम बंटे 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक राजस्थान सरकार ने 18 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक के बीमा क्लेम बांटे गए हैं. ये सभी बीमा क्लेम वर्तमान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने 2018 से अब तक बांटे हैं. योजना  के अंतर्गत डीजी क्लेम के माध्यम से क्लेम वितरण में सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए राजस्थान राज्य को पहला पुरस्कार मिला है. साथ ही, योजना के अंतर्गत साल 2022-23 में राज्य में ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान चलाया गया. इस अभियान के माध्यम से 80 प्रतिशत बीमा पॉलिसियों का वितरण किया गया.

इस काम के लिए मिला दूसरा पुरस्कार

इसी प्रकार खरीफ 2022 में फसल कटाई प्रयोग भारत सरकार की ओर से विकसित सी.सी.ई एग्री ऐप के माध्यम से 88 प्रतिशत ऑनलाइन किए गए हैं. इसके अतिरिक्त खरीफ 2022 तक का अधिकांश राज्यांश प्रीमियम चुकाया जा चुका है. साथ ही योजना के के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों का जल्दी निस्तारण किया गया है. इन्हीं कामों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार की ओर से बेहतर काम करने के लिए प्रदेश को दूसरा पुरस्कार दिया गया है. 

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अधिकारी कर रहे कृषि विकास पर चर्चा

इस कॉन्फ्रेन्स में सभी राज्यों के कृषि विभाग के उच्च अधिकारी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा एवं भविष्य में इस योजना के स्वरूप के निर्धारण के लिए केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं. साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आ रहे जोखिम, चुनौतियों, खेती में तकनीक के उपयोग पर चर्चा की जा रही है.

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इस राष्ट्रीय कांफ्रेंस में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार और राजस्थान कृषि विभाग के डायरेक्टर काना राम कर रहे हैं. वहीं,  यहां भारत सरकार की कृषि से संबंधित विभिन्न संस्थाएं, फसल बीमा कंपनी, सीएसी आदि के अधिकारी भी शामिल होने के लिए गए हुए हैं.