महराष्ट्र के किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद उन्हें मिलने वाली सालाना वित्तीय सहायता की राशि 15 हजार रुपये हो जाएगी. सोमवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विदर्भ क्षेत्र के किसानों के लिए 550 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त नहर (नदी) बनाने की घोषणा की है. सोमवार को फडणवीस ने विदर्भ क्षेत्र के गोसीखुर्द बांध से लगभग 100 टीएमसी पानी को लगभग 500 किलोमीटर दूर बुलढाणा जिले में ले जाने की योजना का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वैनगंगा नदी के अतिरिक्त पानी का इस्तेमाल कर हजारों-लाखों किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा.
प्रोजेक्ट के तहत वैनगंगा को बुलढाणा में नलगंगा से जोड़ा जाएगा. इसके लिए 550 किलोमीटर लंबी एक नई नदी बनाई जाएगी. इससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों के सात जिलों के हजारों-लाखों किसानों को फायदा मिलेगा. नदी जोड़ो परियोजना से लगभग 10 लाख एकड़ भूमि को लाभ होगा.
वहीं, नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना (NSMNY) में अपना योगदान 3,000 रुपये सालाना बढ़ाने का ऐलान करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए योजना शुरू कर रही थी तो विपक्ष और अन्य वर्ग ने इसका विरोध किया. लेकिन अब किसान जान चुके हैं कि वित्तीय सहायता से उन्हें खेती में कितनी मदद मिलती है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य की ओर से चलाई जाने वाली नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना (NSMNY) में अपना योगदान 3,000 रुपये सालाना बढ़ाकर 9,000 रुपये करेगी. इस पहल के साथ ही पात्र किसानों को हर साल कुल 15,000 रुपये मिलने लगेंगे.
सीएम फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PMKSNY) और NSMNY के तहत अभी किसानों को सालाना 6-6 हजार रुपये यानी कुल 12 हजार रुपये मिलते हैं. फडणवीस ने एक कार्यक्रम में कहा, "महाराष्ट्र सरकार ने पीएम किसान योजना की तर्ज पर नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है. दोनों योजनाओं में पात्र किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं. महाराष्ट्र सरकार जल्द ही राज्य योजना में अपना योगदान 3,000 रुपये बढ़ाएगी, ताकि किसानों को एक साल में 15,000 रुपये मिल सकें."
फडणवीस ने कहा कि यह बढ़ोतरी राज्य की अपने कृषि क्षेत्र को समर्थन देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो कई लोगों की आजीविका के लिए बेहद जरूरी है. सीएम फडणवीस ने कहा कि यह घोषणा महाराष्ट्र सरकार द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों पर पड़ने वाले वित्तीय तनाव को दूर करने की कोशिशों का हिस्सा है.