किसानों के बकाया FRP निपटाने के लिए आगे आई महाराष्ट्र सरकार, मिलों को मिलेगा सस्ता लोन
Sep 15, 2026महाराष्ट्र कैबिनेट ने 2025-26 पेराई सीजन के लिए सहकारी चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन देने की मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य गन्ना किसानों के बकाया FRP का भुगतान सुनिश्चित करना और मिलों को अगले सीजन के संचालन में मदद देना है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया, जिससे गन्ना किसानों और चीनी उद्योग दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है. साथ ही कैबिनेट ने नीतियों के मूल्यांकन के लिए 'महा-TAC' गठन समेत कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी.
महाराष्ट्र में कृषि कर्जमाफी की दूसरी किस्त जारी, 6.36 लाख किसानों को मिले इतने करोड़ रुपये
Aug 25, 2026महाराष्ट्र सरकार ने किसान कर्जमाफी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि अब तक 12.58 लाख किसानों को 10,115 करोड़ रुपये की कर्जमाफी दी जा चुकी है.
महाराष्ट्र में 81.4 लाख किसानों ने कराया फसल बीमा रजिस्ट्रेशन, पिछले साल के मुकाबले बड़ी गिरावट
Aug 12, 2026महाराष्ट्र में इस साल फसल बीमा के लिए किसानों की भागीदारी पिछले साल से कम है. जुलाई अंत तक 61.82 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जो 10 दिन की अतिरिक्त समयसीमा के बाद बढ़कर 81.40 लाख हो गया. कर्जदार किसानों का रजिस्ट्रेशन और प्रीमियम भुगतान बैंकों के जरिए अगस्त के अंत तक पूरा किया जा सकेगा.
किसानों के खाते में पहुंचा 5000 करोड़, महाराष्ट्र में 6.22 लाख किसानों की हुई कर्जमाफी
Aug 08, 2026महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर कृषि कर्जमाफी योजना के तहत सरकार ने पहले चरण में 6.22 लाख किसानों के खातों में 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर कर दी है.
महाराष्ट्र में पहले इन किसानों का कर्ज होगा माफ, कृषि मंत्री ने बैंकों को दी चेतावनी
Jul 29, 2026महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने कहा है कि फसल लोन माफी योजना के सभी पात्र किसानों को पूरा लाभ मिलेगा. पहले 2 लाख रुपये तक के फसल लोन वाले किसानों को राहत दी जाएगी. वहीं, राज्य सरकार ने बैंकों को भी गलत जानकारी देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.
महाराष्ट्र किसान कर्जमाफी योजना: 533 पात्र किसानों की पहली लिस्ट जारी, आधार वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा लाभ
Jul 23, 2026महाराष्ट्र सरकार ने किसान कर्जमाफी योजना के तहत सात जिलों के 533 पात्र किसानों की पहली सूची जारी कर दी है. लाभार्थियों को आधार वेरिफिकेशन के लिए SMS भेजा जाएगा, जिसके बाद डीबीटी के जरिए राशि सीधे उनके कर्ज खातों में जमा की जाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एग्रीस्टैक पर रजिस्ट्रेशन और आधार वेरिफिकेशन पूरा करना होगा.
‘समय पर किसानों का कर्ज माफ करे महायुति’, शरद पवार ने दी आंदोलन की चेतावनी
Jul 18, 2026एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार से समय पर किसानों की कर्जमाफी लागू करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा पूरा किया तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन देरी या वादाखिलाफी होने पर उनकी पार्टी राज्यभर में आंदोलन शुरू करेगी.
किसानों के 48 हजार करोड़ रुपये के कृषि बिजली बिल माफ, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला
Jul 15, 2026महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 7.5 HP तक के कृषि पंपों का 48 हजार करोड़ रुपये का पुराना बिजली बिल माफ करने की बड़ी घोषणा की है, ताकि किसान नई शुरुआत कर सकें.
महाराष्ट्र कैबिनेट ने किसान कर्जमाफी की शर्तें हटाने के फैसले को मंजूरी दी, अब इतने किसानों को होगा फायदा
Jul 15, 2026महाराष्ट्र कैबिनेट ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना 2026 में बड़े बदलाव किए हैं. 2019 की योजना के लाभार्थियों पर लागू 50 हजार रुपये की सीमा हटाकर उन्हें 2 लाख रुपये तक कर्जमाफी का लाभ देने का रास्ता साफ किया गया है. पढ़ें अन्य डिटेल...
PM-किसान और नमो शेतकरी योजना में बदलाव की मांग, प्याज किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी
Jul 04, 2026महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों ने PM-किसान और नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के नियमों में बदलाव की मांग उठाई है. किसानों का कहना है कि 2019 के बाद जमीन खरीदने, विरासत में पाने या पारिवारिक बंटवारे के जरिए खेती करने वाले वास्तविक किसानों को भी इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए.
देहरजी प्रोजेक्ट में किसान परिवारों को राहत, 25.43 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा तय
Jul 03, 2026महाराष्ट्र सरकार ने पालघर जिले की देहरजी मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित आदिवासी जमीन मालिकों और किसानों के लिए 25.43 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे को मंजूरी दी है. परियोजना पूरी होने पर वसई-विरार और मुंबई महानगर क्षेत्र के 15 लाख से अधिक लोगों को हर दिन 255 एमएलडी पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा.
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