महाराष्ट्र में इस साल फसल बीमा के लिए किसानों की भागीदारी पिछले साल से कम है. जुलाई अंत तक 61.82 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जो 10 दिन की अतिरिक्त समयसीमा के बाद बढ़कर 81.40 लाख हो गया. कर्जदार किसानों का रजिस्ट्रेशन और प्रीमियम भुगतान बैंकों के जरिए अगस्त के अंत तक पूरा किया जा सकेगा.
महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर कृषि कर्जमाफी योजना के तहत सरकार ने पहले चरण में 6.22 लाख किसानों के खातों में 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर कर दी है.
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने कहा है कि फसल लोन माफी योजना के सभी पात्र किसानों को पूरा लाभ मिलेगा. पहले 2 लाख रुपये तक के फसल लोन वाले किसानों को राहत दी जाएगी. वहीं, राज्य सरकार ने बैंकों को भी गलत जानकारी देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.
महाराष्ट्र सरकार ने किसान कर्जमाफी योजना के तहत सात जिलों के 533 पात्र किसानों की पहली सूची जारी कर दी है. लाभार्थियों को आधार वेरिफिकेशन के लिए SMS भेजा जाएगा, जिसके बाद डीबीटी के जरिए राशि सीधे उनके कर्ज खातों में जमा की जाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एग्रीस्टैक पर रजिस्ट्रेशन और आधार वेरिफिकेशन पूरा करना होगा.
एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार से समय पर किसानों की कर्जमाफी लागू करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा पूरा किया तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन देरी या वादाखिलाफी होने पर उनकी पार्टी राज्यभर में आंदोलन शुरू करेगी.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 7.5 HP तक के कृषि पंपों का 48 हजार करोड़ रुपये का पुराना बिजली बिल माफ करने की बड़ी घोषणा की है, ताकि किसान नई शुरुआत कर सकें.
महाराष्ट्र कैबिनेट ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना 2026 में बड़े बदलाव किए हैं. 2019 की योजना के लाभार्थियों पर लागू 50 हजार रुपये की सीमा हटाकर उन्हें 2 लाख रुपये तक कर्जमाफी का लाभ देने का रास्ता साफ किया गया है. पढ़ें अन्य डिटेल...
महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों ने PM-किसान और नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के नियमों में बदलाव की मांग उठाई है. किसानों का कहना है कि 2019 के बाद जमीन खरीदने, विरासत में पाने या पारिवारिक बंटवारे के जरिए खेती करने वाले वास्तविक किसानों को भी इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए.
महाराष्ट्र सरकार ने पालघर जिले की देहरजी मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित आदिवासी जमीन मालिकों और किसानों के लिए 25.43 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे को मंजूरी दी है. परियोजना पूरी होने पर वसई-विरार और मुंबई महानगर क्षेत्र के 15 लाख से अधिक लोगों को हर दिन 255 एमएलडी पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा.
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना 2026' के तहत 1.80 लाख से अधिक किसानों को 1,632.12 करोड़ रुपये की कर्जमाफी मिलेगी. पात्र किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये तक के बकाया फसल ऋण और ब्याज में राहत दी जाएगी.
सूत्रों ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस फैसले से करीब 56 लाख किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है. साथ ही समय पर फसल ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए 50 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया है.
महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना में ई-केवाईसी और पात्रता जांच के बाद लाखों महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से बाहर हो गए हैं. विपक्ष ने इसे राज्य की आर्थिक स्थिति और चुनावी वादों से जोड़कर सवाल उठाए हैं.
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