महाराष्ट्र राज्य में 6 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा फायदा, भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 648.15 करोड़ रुपये की मंजूरी.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता ने आगे कहा कि लड़की बहिन योजना, जिसके तहत पात्र महिला लाभार्थियों को 1,500 रुपये की मासिक सहायता मिलती है, तब तक बंद नहीं की जाएगी जब तक अजित पवार उपमुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री बने रहेंगे.
Maharashtra Crop Compensation: महाराष्ट्र सरकार ने अतिवृष्टि व बाढ़ से प्रभावित 23 जिलों के 33.65 लाख किसानों को 3,258 करोड़ रुपये की राहत राशि मंजूर की. इससे पहले 21.66 लाख किसानों के लिए 1,356 करोड़ की मदद को मंजूरी दी गई थी.
Maharashtra Flood Relief: महाराष्ट्र सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित 21 लाख किसानों के लिए 1,356 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है. बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी समेत प्रभावित जिलों को नुकसान के आधार पर राशि दी जाएगी. वितरण प्रक्रिया जिला प्रशासन के स्तर पर शुरू हो चुकी है.
महाराष्ट्र सरकार ने जून-सितंबर 2025 की भारी बारिश और बाढ़ प्रभावितों के लिए 253 तहसीलों में विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है. मृतक परिवारों को 4 लाख सहायता राशि और फसलों के नुकसान पर प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का ऐलान किया है. जानें किसानों को कितना मुआवजा मिलेगा.
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की योजनाओं में लॉटरी खत्म कर 'पहले आओ, पहले पाओ' नियम लागू किया है. अब महाडीबीटी पोर्टल पर आवेदन करने वाले किसानों को पंजीकरण के क्रम में लाभ मिलेगा.
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