महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों ने PM-किसान और नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के नियमों में बदलाव की मांग उठाई है. किसानों का कहना है कि 2019 के बाद जमीन खरीदने, विरासत में पाने या पारिवारिक बंटवारे के जरिए खेती करने वाले वास्तविक किसानों को भी इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए.
महाराष्ट्र सरकार ने पालघर जिले की देहरजी मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित आदिवासी जमीन मालिकों और किसानों के लिए 25.43 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे को मंजूरी दी है. परियोजना पूरी होने पर वसई-विरार और मुंबई महानगर क्षेत्र के 15 लाख से अधिक लोगों को हर दिन 255 एमएलडी पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा.
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना 2026' के तहत 1.80 लाख से अधिक किसानों को 1,632.12 करोड़ रुपये की कर्जमाफी मिलेगी. पात्र किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये तक के बकाया फसल ऋण और ब्याज में राहत दी जाएगी.
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