महाराष्ट्र सरकार ने ई-क्रॉप सर्वे नहीं भर पाने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है. अब ऐसे किसान 15 जनवरी तक ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे. उपखंड स्तर पर समिति फील्ड विजिट और सत्यापन कर रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भेजेगी.
महाराष्ट्र में कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने आश्वासन दिया कि किसानों की किसी भी अनुदान योजना में फंड की कमी नहीं होगी और पात्र किसानों को लाभ जरूर मिलेगा. 47 लाख आवेदनों में से 10 लाख पात्र पाए गए हैं. सरकार ने कृषि समृद्धि योजना के लिए पांच वर्षों तक हर साल 5,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
