MGNREGA का नाम बदलने पर गरमाई राजनीति, किसान नेता नरेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान

मनरेगा का नाम बदलने को लेकर इस समय देश की राजनीति गरमाई हुई है. इस मामले को लेकर विपक्ष सहित अब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का भी बड़ा बयान सामने आया है, जिसमे उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा है कि मनरेगा का नाम बदलना गलत है. महात्मा गांधी के नाम पर जो योजना चल रही है उसका नाम क्यों हटाना है. गांधी जी का नाम इसमें रहना चाहिए.

'महात्मा गांधी का नाम हटाना गलत'

आपको बता दे कि मनरेगा का नाम अब 'वीबी-जी राम जी' (VB-G RAM G) होगा क्योंकि इसके विधेयक को लोकसभा की मंजूरी भी मिल गई है, जिसको लेकर विपक्ष द्वारा सरकार का इसपर जमकर विरोध भी किया जा रहा है. जिसके चलते अब एक बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी मनरेगा के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दिया है.

'महात्मा गांधी के नाम पर चले ये योजना'

किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा है कि गलत है महात्मा गांधी के नाम पर जो योजना चल रही है उसे चलने देना चाहिए. सरकार को इसमें हेरफेर नहीं करना चाहिए. दरअसल, शुक्रवार को नरेश टिकैत एसएसपी कार्यालय पर किसी मामले को लेकर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मनरेगा नाम बदलने के विवाद पर अपना बड़ा बयान देते हुए इसे गलत बताया. साथ ही कांग्रेस का कहना है कि सरकार गरीबों और आम जनता के हित में काम करें. MANREGA और अन्य योजनाओं में सुधार किया जाना चाहिए.

'कांग्रेस ने इसके नाम पर केवल ढोंग किया है'

इस मामले पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने मनरेगा को सही मायनों में ताकत दी है, जबकि कांग्रेस सरकार ने इसके नाम पर केवल ढोंग किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि 2009 के चुनाव के समय राजनीतिक लाभ के लिए नरेगा के नाम के साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं दिया, जबकि मोदी सरकार ने ग्रामीण रोजगार के लिए 1.51 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है.

VB-G RAM G विधेयक का क्या है उद्देश्य

VB-G RAM G विधेयक के उद्देश्य पर बात करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि गांधीजी का मानना था कि गांव भारत की आत्मा हैं. अगर गांव मजबूत होंगे, तभी देश मजबूत होगा. यह बिल गांवों के सर्वांगीण विकास का रास्ता खोलता है. उन्होंने बताया कि विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों तक मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा, जिससे पलायन रुकेगा और गांवों में ही आजीविका के अवसर बढ़ेंगे.