खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता बलदेव सिरसा को आया हार्ट अटैक, पटियाला के सरकारी अस्पताल में भर्ती

खनौरी बॉर्डर पर आज किसानों की महापंचायत शुरू होने से पहले किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा की अचानक तबियत बिगड़ गई और उन्हें दिल का दौरा पड़ा. इसके बाद फौरन डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और एंबुलेंस में उन्हें पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया. इसके बारे में जानकारी देते हुए किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि पिछले लंबे समय से खनोरी बॉर्डर पर किसान नेता अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं जिससे उन्हें मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है. इसी में सिरसा की तबीयत भी खराब हो गई.

कोहाड़ ने बताया कि बुधवार को किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया. डॉ. अवतार ने बताया कि कुछ समय पहले बलदेव सिंह सिरसा चक्कर खाकर गिर पड़े थे और उनकी ECG की गई जिसमें उनके कार्डियक अरेस्ट की दिक्कत सामने आई है. उन्हें पहले भी कार्डियक अरेस्ट आया था.

खनौरी में किसान महापंचायत

खनौरी में किसान नेताओं ने कहा कि पिछले कई महीनों से सिरसा भी किसानों के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं. बुधवार सुबह अचानक सिरसा को दिल के दौरे की शिकायत हुई जिसके बाद उन्हें पटियाला के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. किसान बुधवार को खनौरी धरना स्थल पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 'किसान महापंचायत' का आयोजन कर रहे हैं.

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक और वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित अलग-अलग मांगों के समर्थन में पिछले साल 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं.

14 तारीख को सरकार संग मीटिंग

कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रिय रंजन के नेतृत्व में केंद्र सरकार के एक हाई लेवल कमेटी ने 18 जनवरी को एसकेएम (गैर-राजनीतिक) और केएमएम को उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए 14 फरवरी को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक के लिए न्योता दिया था, जिसके बाद उन्हें मेडिकल सहायता मिलनी शुरू हुई.

हालांकि, डल्लेवाल ने अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त नहीं किया. उन्हें नसों के माध्यम से लिक्विड दिया जा रहा है. डल्लेवाल ने पहले कहा था कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांगों को मंजूर नहीं करती, तब तक वह अपना आमरण अनशन समाप्त नहीं करेंगे, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी भी शामिल है. (कुलबीर सिंह का इनपुट)