Punjab Budget: पंजाब के कृषि बजट में 5 फीसद का इजाफा, सरकार ने की ये बड़ी घोषणाएं

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र को लेकर किए गए कई प्रावधान की जानकारी दी. वित्त मंत्री ने कहा कि हमने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट में कृषि के लिए पांच फीसदी का इजाफा किया है. बजट में कृषि के लिए 14,524 करोड़ रुपये रखे गए हैं. किसानों को बिजली सब्सिडी में भी इजाफा किया गया है. वहीं, इस बजट का मुख्य उद्देश्य पंजाब को एक नई दिशा में लेकर जाना है, और इसे ‘बदलता पंजाब’ की थीम पर पेश किया गया है. इस बीच आइए यह जानते है कि इस बजट में किसानों के लिए सरकार ने क्या बड़ी घोषणा की है.

किसानों के लिए बजट में बड़ी बातें

किसानों को बिजली सब्सिडी: बजट में किसानों के लिए बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए 9992 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.

पराली प्रबंधन: फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार ने पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है.

नहर के पानी पर प्रोजेक्ट: संगरूर के बीस हजार किसानों को नहरी पानी के लिए सौ करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है.

पशुओं के लिए स्वास्थ्य बजट: पशुओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए 704 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.

गन्ने की खरीद का मूल्य: गन्ने का खरीद मूल्य 401 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा, जो पूरे देश में सबसे अधिक है. इसके लिए 250 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.

मक्के की खेती पर प्रोत्साहन राशि: पंजाब के तीन जिलों में मक्का उगाने वाले किसानों को 17500 प्रति हेक्टेयर मिलेगा.  

दूध उत्पादकों के लिए बजट: दूध उत्पादकों को सहायता देने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.

"विपक्ष ने बनाया बत्तीगुल पंजाब"

वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब के लोग भूले नहीं है की कैसे उन्हें कांग्रेस बीजेपी अकाली सरकारों में लंबे लंबे पावर कट्स से गुज़रना पड़ता था. किसानों को खेतों में पानी देने के लिए रात-रात भर जागना पड़ता था. कांग्रेस, बीजेपी और अकाली सरकारों ने कभी भी पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि बत्ती गुल पंजाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

खेती के अलावा अन्य बड़ी घोषणाएं

पानी और सफाई के लिए बजट: वाटर सप्लाई और सेनिटेशन के लिए 1614 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. इसके अलावा, 176 गांवों में पाइपों के जरिए पानी आपूर्ति की जाएगी.

महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर: पंजाब सरकार ने महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

स्वास्थ्य बीमा और इलाज: वित्त मंत्री ने 268 करोड़ रुपये का बजट स्वास्थ्य इंश्योरेंस और इलाज सुविधाओं के लिए आवंटित किया. 65 हजार परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा और बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा.