Dairy: मदर डेयरी कर सकती है महाराष्ट्र की महानंदा डेयरी के इस प्लांट का अधिग्रहण!, अटकलें तेज

Dairy: मदर डेयरी कर सकती है महाराष्ट्र की महानंदा डेयरी के इस प्लांट का अधिग्रहण!, अटकलें तेज

हाल ही में नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के चेयरमैन मीनेश शाह महाराष्ट्रड के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने महानंदा डेयरी के अफसरों से भी मुलाकात की. बस इसी मुलाकात के बाद से महानंदा डेयरी और मदर डेयरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस मौके पर शाह ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (महानंदा डेयरी) के अध्यक्ष राजेश नामदेवराव परजाने पाटिल से भी मुलाकात की थी. 

नासि‍र हुसैन
  • NEW DELHI,
  • Jan 25, 2024,
  • Updated Jan 25, 2024, 8:09 AM IST

महाराष्ट्र की महानंदा डेयरी के अधिग्रहण की अटकलें तेज हो गई हैं. हालांकि नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा महानंदा डेयरी का अधिग्रहण किए जाने पर पहले ही मुहर लग चुकी है. खुद महानंदा डेयरी बोर्ड ने इस बात की घोषणा की थी कि एनडीडीबी डेयरी का अधिग्रहण करेगी. लेकिन इसके साथ ही इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि महानंदा डेयरी के पुणे स्थित बड़े मिल्क  पाउडर प्लांट का अधिग्रहण कौन करेगा. इसी बीच मदर डेयरी के नाम को लेकर भी खासी चर्चाएं हो रही हैं. 

मदद डेयरी के नाम पर मुहर लगती हुई इसलिए भी दिखाई दे रही है कि खुद एनडीडीबी ने सोशल मीडिया पर शेयर की एक पोस्ट में मदर डेयरी के नाम का जिक्र किया है. ये पोस्ट 16 जनवरी को आठ बजने में एक मिनट पहले फेसबुक पर शेयर की गई है. ये वो मौका था जब एनडीडीबी के चेयरमैन मीनेश शाह महाराष्ट्र गए थे और इस महानंदा डेयरी अधिग्रहण मामले में कई लोगों संग मुलाकात की थी. 

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जानें क्या  लिखा है फेसबुक पोस्ट में 

एडीडीबी की ओर से फेसबुक पोस्ट में मीनेश शाह के महाराष्‍ट्र दौरे के बारे में लिखा गया है कि इस दौरान उन्होंने महानंदा डेयरी बोर्ड से जुड़े लोगों के साथ बातचीत की. जहां उन्होंने शाह से अनुरोध किया डेयरी का जल्द अधिग्रहण करने के लिए बोर्ड राज्य सरकार से बात करें. जिस पर शाह का कहना था कि महानंदा के वरवंड, पुणे में बने पाउडर प्लांट का अधिग्रहण करने की तैयारी जल्द ही मदर डेयरी की ओर से शुरू कर दी जाएंगी. 

महानंदा डेयरी स्टाफ के लिए ऐसे काम करेगी एनडीडीबी 

मीनेश शाह ने कर्मचारियों के संबंध में किसान तक को बताया कि कर्मचारियों को लेकर राज्य सरकार से जो बात हुई है उसी के आधार पर काम किया जाएगा. आज महानंदा डेयरी का प्रोडक्शन बहुत कम है. कर्मचारियों की संख्या सरप्लस है. इसलिए सरकार से हुई बातचीत के आधार पर सरप्लस कर्मचारियों को वीआरएस दिया जाएगा. ऐसा कतई नहीं होगा कि टेकओवर करने के साथ ही कर्मचारियों से कह दिया जाए कि आपको कल से नहीं आना है.

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महाराष्ट्र सरकार महानंदा डेयरी के मामले पर पहले भी इशारा दे चुकी है कि डेयरी की प्राइवेट कंपनियां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है. दूध वितरण का उनका नेटवर्क मजबूत हो चला है. यही वजह है कि डेयरी के इस आधुनिक दौर में महानंदा डेयरी लगातार पिछड़ती रही है.

 

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