पीएम किसान योजना (PM Kisan) की 13वीं किस्त, बजट 2023 में किसानों और कृषि क्षेत्र को क्या मिला है, किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card), किसानों का धरना प्रदर्शन, देशभर में आज कैसा रहेगा मौसम (Latest Weather update), आज किस राज्य में बारिश होने की संभावना, रबी फसलों का कितना बढ़ा रकबा, गेहूं और आटा की कीमत (Wheat Price) से जुड़ा हर अपडेट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) लेटेस्ट अपडेट, फसलों में लगने वाले रोग, फसल और फलों का उत्पादन, कृषि में किन बातों का ध्यान रखें, कृषि मशीनरी से जुड़ी नई तकनीकों की पूरी जानकारी के लिए पढ़ते रहें आज का हमारा लाइव अपडेट्स (Live Updates)-
तमिलनाडु सरकार ने फसल मुआवजे को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अभी हाल में बेमौसम बारिश से कावेरी डेल्टा के इलाकों में धान की फसलों का भारी नुकसान हुआ है. और भी फसलें बर्बाद हुई हैं. फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए तमिलनाडु सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. कावेरी डेल्टा के किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. इस क्षेत्र में धान की कटाई होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक पहले दो दिन लगातार बारिश होने से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई. यह पूरा बेल्ट धान प्रधान है और यहां बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है. कुछ अन्य फसलें भी बोई जाती हैं, लेकिन छोटे स्तर पर.
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यूपी में टमाटर की खेती करने वाले किसान इन दिनों परेशान हैं. आलम ये है कि किसान नुकसान में टमाटर बेचने को मजबूर हैं. असलमें लखनऊ की सब्जी मंडियों में टमाटर की आवक बढ़ने से दाम गिरना शुरू हो गए हैं, जिसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है. इस वर्ष सब्जी की फसल के लिए अनुकूल मौसम होने के चलते उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, नतीजतन मंडियों में इन दिनों कोई भी सब्जी 20 रुपये किलो से ज्यादा के भाव में नहीं बिक रही है. सबसे बुरा हाल टमाटर का है. टमाटर की खेती करने वाले किसान दाम न मिलने से परेशान हैं. इन दिनों मंडी में टमाटर 2 से 3 रुपये प्रति किलो बिक रहा है.
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बिहार में सुपौल जिले के ठूठी पंचायत में कोसी ईस्ट मेन कैनाल का एसएलआर ब्रिज और एस्केप रेगुलेटर ध्वस्त हो गया है. इससे लगभग छह जिलों की सिंचाई परियोजना बाधित हो गई है. इस घटना के बाद पटना से जल संसाधन विभाग के इंजीनियर-इन चीफ कैनाल का मुआयना करने पहुंचे हैं. इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के कई इंजीनियर मौके पर कैंप कर रहे हैं. जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ ने मीडिया से बताया कि कोसी मुख्य कैनाल के टूटे पुल और एस्केप रेगुलेटर की मरम्मत का काम चल रहा है. निर्माण काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा. इसके लिए डायवर्जन बनाकर ट्रैफिक को सही किया जा रहा है. डायवर्जन बनाकर किसानों के लिए पानी भी बहाल कर दिया जाएगा.
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किसानों ने अब रासायनिक खाद वाली खेती का दायरा कम करना शुरू कर दिया है. इसका सबूत यह है कि पिछले तीन साल में ही ऐसी खेती का रकबा डबल हो गया है. खेती को जहरमुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मुहिम रंग लाने लगी है. साल 2021-22 में इसका रकबा 59,12,414 हेक्टेयर हो गया है, जो 2020-21 में 38,08,771 और 2019-2020 में सिर्फ 29,41,678 हेक्टेयर ही था. यह रकबा प्राकृतिक खेती से अलग है. इतनी तेजी से जहरमुक्त खेती का रकबा बढ़ने को कृषि विशेषज्ञ सुखद मान रहे हैं. ऐसी खेती के मामले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे आगे हैं.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किसानों के फायदे के लिए हुई थी. लेकिन, इसका असली लाभ उठा बीमा करने वाली कंपनियां उठा रही हैं. इन्होंने पिछले छह साल में 40112 करोड़ रुपये की कमाई की है. हर साल 6685 करोड़ रुपये के आसपास. जहां तक किसानों को मदद मिलने वाली बात है तो इसे राजस्थान के बाड़मेर से समझा जा सकता है, जो कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी का क्षेत्र है. जहां पर किसानों को फसल खराब होने पर बीमा कंपनियों ने कहीं सिर्फ 20 तो कहीं 100 और 200 रुपये का क्लेम दिया. विवाद बढ़ने पर कृषि मंत्रालय में बैठक बुलाई गई और कंपनियों पर दबाव बनाकर क्लेम की रकम बढ़वा दी गई.
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रबी सीजन अपने पीक पर है, जिसके तहत रबी सीजन की गेहूं और सरसों जैसी सभी फसलों की बुवाई खत्म हो गई है. इसी के साथ ही राज्य सरकारों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें हरियाणा सरकार अव्वल नजर आ रही है. हरियाणा सरकार ने किसानों से MSP पर फसल खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत राज्य के किसान गेहूं, सरसों जैसी रबी सीजन की फसलें MSP पर बेचने के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. किसानों को हरियाणा सरकार के मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. आइए जानते हैं कि ये पोर्टल क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है और रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां कराया जा सकता है.
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत मोटे अनाजों अर्थात मिलेट्स को भोजन की थाली में फिर से पर्याप्त जगह दिलाने के लिए हर संभव उपाय किए हैं. इनमें सरकार बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों पर भी फोकस करेगी. इन शहरों में न सिर्फ मिलेट्स के आउटलेट खोले जाएंगे, बल्कि मोबाइल वैन के जरिए भी घर-घर तक मिलेट्स की पहुंच को आसान बनाया जाएगा.
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यूपी में अब पराली टेंशन नहीं बनेगी. यूपी की योगी सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन के बेहतर विकल्प मुहैया कराने के तहत पराली से इथेनॉल और मेथनॉल बनाने की तकनीक अपनाने की पहल शुरू कर दी है. यह काम डेनमार्क के सहयोग से किए जाने की योजना पर सरकार आगे बढ़ चली है. इस पहल के कारगर साबित होने पर किसानों के लिए जो पराली मुसीबत बनती थी, वही अब मुनाफे का सबब बन सकेगी. इससे किसानों की आय में इजाफा करने की सरकार की कोशिशों को भी बल मिलेगा.
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छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों से 4.46 करोड़ रुपये का गोबर खरीदा है. जी हां ये सच है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से राज्य में गोठानों से 15 से 31 जनवरी के बीच प्राप्त 2.38 लाख क्विंटल गोबर के जगह पर 4.46 करोड़ रुपए दिए हैं. साथ ही गोठन समितियों को 2.04 करोड़ रुपये और महिला समूहों को 1.43 करोड रुपये की राशि भुगतान किया है.
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यूपी के अधिकांश इलाकों में मंगलवार को सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध छाया रहा. वहीं मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा रहने की संभावना जताई है. इसके अलावा आज सुबह प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित अन्य प्रमुख शहरों का तापमान 11.4 से 24.4 डिग्री से. के बीच दर्ज किया गया. गुरुवार के प्रदेश के प्रमुख शहरों और आसपास के इलाकों के तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है.
मौसम विभाग के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. वहीं, दिल्ली में आज दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली में 15 फरवरी तक मौसम सुहावना रह सकता है. वहीं स्काइमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात के साथ-साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा. उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.
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अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में रात/सुबह के दौरान अलग-अलग इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. अगले 24 घंटों के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पश्चिम असम और त्रिपुरा के अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा.
अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है. वहीं अगले 3 दिनों के दौरान मध्य भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने की संभावना है और इसके बाद धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी. अगले 4-5 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है.
राजस्थान सरकार की ओर से लॉच किया गया 'किसान साथी पोर्टल' एक ऐसा पोर्टल है जहां खेती-बाड़ी से संबंधित सभी तरह की जानकारी एक ही जगह मिल जाती है. साथ ही राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए लॉंच की गई योजनाएं, सब्सिडी और अन्य महत्वपूर्ण बातें किसान साथी नाम के इस पोर्टल पर मौजूद है. यही नहीं इसका लाभ किसानों को मिलता भी दिख रहा है. इस पोर्टल को खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2019-20 में की थी.
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अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात के साथ-साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी संभव है और इसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा. वहीं उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. असम और सिक्किम में भी हल्की बारिश होने की संभावना है.
विश्व में लगातार जैविक खादों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. ऐसे में भारत में भी जैविक खादों का इस्तेमाल अब बढ़ने लगा है. विश्व का जैविक खाद्य बाजार लगभग ₹10 लाख करोड़ का है जबकि इसमें भारत की केवल 2.70% हिस्सेदारी है, इसलिए इसमें विस्तार की बहुत संभावना है. बहु-राज्य सहकारी जैविक समिति जैविक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन हेतु एक प्रमुख संगठन के रूप में कार्य करेगी. हालांकि जैविक खाद और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब भारत की सरकार द्वारा भी कदम उठाए जा रहे हैं. जिसे तहत वित्त बजट साल 2023-24 में प्रकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया है.
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चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान प्रमुख कृषि और प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात में 12 प्रतिशत की वृद्धि ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को चालू वित्त वर्ष में 2021-22 में $24.76 बिलियन के मुकाबले रिकॉर्ड 26-29 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के लिए उत्साहित किया है. चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-दिसंबर के दौरान निर्यात एक साल पहले के 17.51 अरब डॉलर से बढ़कर 19.69 अरब डॉलर हो गया है.