करनाल मंडी में यूपी के 9 ट्रैक्टर पकड़े, गैरकानूनी धान लाने पर सख्त कार्रवाई का निर्देश

हरियाणा की करनाल अनाज मंडी में हाल ही में यूपी के किसानों द्वारा गैरकानूनी तरीके से धान लाने का मामला सामने आया है. मंडी सचिव ने यह साफ किया है कि हरियाणा की मंडियों में केवल वही किसान धान बेच सकता है, जिसका नाम ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर दर्ज हो और जो हरियाणा का मूल निवासी हो. गैरकानूनी धान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मंडी सचिव का सख्त रुख

करनाल मंडी सचिव ने साफ शब्दों में कहा है कि अन्य राज्यों के किसानों द्वारा हरियाणा की मंडियों में धान लाने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों के वाहन मंडी में प्रवेश नहीं पाएंगे. यदि कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो उस पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी. यह निर्णय हरियाणा के किसानों के अधिकारों और सरकारी नियमों की रक्षा के लिए लिया गया है.

मंडी में जांच और पकड़े गए वाहन

मंडी में सोमवार को करनाल मार्केट कमेटी के सह सचिव योगेश ने प्रवेश करते हुए वाहनों की सख्त जांच की. कुल 11 वाहनों में से 9 वाहन गैरकानूनी रूप से मंडी में घुस आए थे, जिनमें 9 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां शामिल थीं. केवल 2 वाहनों के कागजात सही पाए गए. योगेश ने कहा कि इन सभी गैरकानूनी वाहनों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी भी व्यापारी या आढ़ती को दूसरे राज्य से धान मंगवाकर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी

इस मामले के बाद प्रशासन ने मंडी गेटों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है. हर गेट पर कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि केवल उन्हीं वाहनों को प्रवेश दिया जाए जिनके किसान का पंजीकरण ‘ई-खरीद पोर्टल’ पर हो और वे हरियाणा के निवासी हों. दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को सीधे ही रोक दिया जाएगा. इससे गैरकानूनी धान के कारोबार को रोका जा सकेगा.

एमएसपी लाभ और गैरकानूनी कारोबार

हरियाणा सरकार की बढ़ी हुई एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) ने किसानों को फायदा पहुंचाया है, लेकिन इसका दुरुपयोग कर कुछ लोग गैरकानूनी तरीके से धान बेचने लगे हैं. करनाल मंडी की इस कड़ी कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि सरकार ऐसे फर्जी सौदों और राजस्व चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी.

करनाल मंडी की यह कार्रवाई हरियाणा के किसानों के हितों की सुरक्षा और गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए एक सकारात्मक कदम है. प्रशासन की सतर्कता और सख्ती से अब गैरकानूनी धान पहुंचाने वालों की संख्या कम होने की उम्मीद है. यह नियम सभी किसानों और व्यापारियों के लिए बराबर है और इसे लागू कर राज्य की कृषि प्रणाली को मजबूत बनाना आवश्यक है.

ये भी पढ़ें: 

रंग-बिरंगी सब्जियों से लेकर सामूहिक खेती तक, पैदावार होगी दोगुनी, किसान अपनाएं ये वैज्ञानिक उपाय
अक्टूबर में लगाएं ये 5 फलदार पौधे, कुछ ही महीनों में मिलेंगे ताजे फल