राज्य सरकार का आदेश, किसानों को लोन देने में बैंक दिखाएं तेजी

राज्य के किसानों को कृषि यंत्र सहित अन्य कार्यो के लिए आसानी से बैंक ऋण मिल सके. इसके लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है. वहीं बीते दिनों पटना के मीठापुर कृषि भवन में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि एवं उससे संबद्ध विषयों की उप समिति- I और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की उप समिति- 2 की बैठक आयोजित की गई. जहां बैठक की अध्यक्षता कर रहे राज्य के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि किसान बहुत उम्मीद के साथ ऋण के लिए बैंकों में आवेदन करते हैं. वहीं बैंक के द्वारा बिना उचित कारण के अस्वीकृत कर दिया जाता है. जो बिलकुल सही नहीं है. इस दौरान उन्होंने बैंकों से अधिक-से-अधिक किसानों को केसीसी का लाभ देने की बात कही है.  

इस बैठक में उपस्थित कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि कृषि ऋण को कई बैंकों द्वारा प्राथमिकता नहीं दी जाती है. बिना समुचित कारण के आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है. जिससे किसानों को खेती से जुड़ी अन्य सुविधा लेने में काफी परेशानी होती है. वहीं बैंक कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, रिपेनिंग हाउस इत्यादि से संबंधित कृषि अवसंरचना के विकास हेतु ऋण आवेदनों की स्वीकृति में तेजी से कार्रवाई करें. 

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कृषि ऋण के लिए आवेदन फॉर्म को किया जाए आसान 

कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बैठक के दौरान कहा कि कृषि ऋण सभी योग्य किसानों को दिया जाए. सभी बैंक अधिक-से-अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएं. वहीं केसीसी देने के बाद किसानों से लगातार सम्पर्क स्थापित कर. उन्हें राशि समय पर वापस करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त हो सके. क्योंकि अभी तक की प्रगति संतोषजनक नहीं है. किसान बहुत उम्मीद के साथ लोन के लिए बैंकों में आवेदन करते हैं. उन्हें  बिना उचित कारण अस्वीकृत कर दिया जाता है. इसलिए आवेदन फॉर्म हिन्दी में सरल होने के साथ ऐसा हो कि  किसान को आवेदन करने में कठिनाई नहीं आए. वहीं  बैंक भी अपने स्तर से आवेदन भरने में किसानों की मदद करें. आगे उन्होंने कहा कि किसान जानकारी के अभाव में समय पर राशि वापस नहीं कर पाते हैं, जिससे ब्याज पर अनुदान के लाभ से वंचित हो जाते हैं.  

कृषि ऋण को लेकर कई बैंक नहीं देते हैं प्राथमिकता

कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने कृषि लोन को लेकर बैंकों की धीमी कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह प्रायः देखने को मिलता है कि कई बैंकों द्वारा कृषि ऋण को लेकर विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाती है. बिना समुचित कारण के आवेदन को नहीं माना जाता है. उन्होंने समीक्षा के दौरान कुछ बैंकों द्वारा कृषि ऋण संवितरण के डाटा को चेक करने पर जोर दिया. साथ ही इस विषय पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि को उपलब्ध प्रतिवेदन पर संज्ञान लेने को कहा. आगे उन्होंने  बैंकों के प्रतिनिधियों से कहा कि किसानों को सही समय पर लोन देना हम सबका कर्तव्य है. कृषि ऋण की उदासीनता स्वीकार्य नहीं की जाएगी. नये कृषि रोड मैप के सफल क्रियान्वयन के लिए बैंकों का अपेक्षित सहयोग बेहद जरूरी है. 

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कृषि यंत्र से जुड़े  लोन आवेदनों की स्वीकृति के लिए जल्द हो कार्रवाई

कृषि मंत्री एवं सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि फसल कटाई के बाद की गतिविधियों जैसे कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, रिपिंग हाउस आदि से संबंधित कृषि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऋण आवेदनों की मंजूरी के लिए कार्रवाई की जाए, ताकि अधिकतम लाभ मिल सके. इसके साथ ही मखाना, शहद, चाय, बीज प्रसंस्करण, औषधीय पौधे आदि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. बैंकों को कृषि ऋण स्वीकृत करने के लिए किसानों से अनावश्यक दस्तावेजों की मांग नहीं करनी चाहिए.

इस बैठक में सांस्थिक वित्त निदेशालय (वित्त विभाग) अभिलाषा कुमारी शर्मा, निदेशक उद्यान अभिषेक कुमार, उप महाप्रबंधक, नाबार्ड  बी॰डी॰ नायक, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक  अजीत पांगरेकर, राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक-सह-सहायक महाप्रबंधक  संजीव कुमार सिंह सहित विभागीय पदाधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के राज्य समन्वयक उपस्थित थे.