तमिलनाडु में चावल और दालों की बढ़ती कीमतों के बीच राज्य सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए भंडारण की अधिकतम सीमा तय कर दी है. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी आदेश धान, चावल, अरहर दाल और उड़द दाल पर लागू होंगे. तय सीमा से अधिक भंडार रखने वालों को 16 नवंबर 2026 तक अतिरिक्त स्टॉक कम करना होगा. यह फैसला ऐसे समय आया है, जब राज्य में चावल और अन्य जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चिंता है. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर टीवीके सरकार की आलोचना की है. विपक्षी नेताओं का आरोप है कि चावल का भाव 67 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है. सरकार ने संभावित जमाखोरी रोकने और बाजार में आपूर्ति बनाए रखने के लिए स्टॉक लिमिट लागू की है.
तमिलनाडु धान/चावल (स्टॉक लिमिट) नियंत्रण आदेश, 2026 के तहत थोक व्यापारी अधिकतम 2,000 मीट्रिक टन धान या चावल रख सकेंगे. खुदरा कारोबारियों के लिए प्रत्येक दुकान पर अधिकतम 8 मीट्रिक टन की सीमा तय की गई है. बड़े रिटेल चेन स्टोर भी हर आउटलेट पर 8 मीट्रिक टन तक स्टॉक रख सकेंगे. इसके लिए 8 मीट्रिक टन को कुल आउटलेट की संख्या से गुणा किया जाएगा.
राइस मिलर्स को एक महीने की उत्पादन क्षमता के बराबर धान या चावल रखने की अनुमति होगी. चावल प्रोसेसर्स अपनी मासिक स्थापित क्षमता के 60 फीसदी के बराबर स्टॉक रख सकेंगे. इस मात्रा को जनवरी 2027 तक शेष महीनों की संख्या से गुणा करके उनकी कुल अनुमत सीमा निकाली जाएगी.
थोक व्यापारी अरहर और उड़द दाल की प्रत्येक किस्म का अधिकतम 200 मीट्रिक टन स्टॉक रख सकेंगे. खुदरा दुकानदारों और बड़े रिटेल चेन स्टोर के लिए प्रत्येक आउटलेट पर दोनों दालों की सीमा 5 मीट्रिक टन तय की गई है. बड़े रिटेल चेन अपने प्रत्येक डिपो में अरहर और उड़द दाल की अधिकतम 200-200 मीट्रिक टन मात्रा रख सकेंगे.
अरहर और उड़द दाल के मिलर्स पिछले तीन महीनों के उत्पादन के बराबर या अपनी सालाना स्थापित उत्पादन क्षमता के 25 फीसदी के बराबर स्टॉक रख सकेंगे. इन दोनों में से जो सीमा अधिक होगी, वही लागू होगी. आयातक कस्टम क्लीयरेंस की तारीख से 45 दिनों से अधिक समय तक आयातित चावल या दाल अपने पास नहीं रख सकेंगे.
थोक व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, मिलर्स, प्रोसेसर्स और आयातकों को उपभोक्ता मामलों के विभाग के पोर्टल पर अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी. उन्हें यह जानकारी नियमित रूप से अपडेट भी करनी होगी. जिनके पास तय सीमा से अधिक भंडार है, उन्हें 16 नवंबर 2026 तक स्टॉक निर्धारित स्तर पर लाना होगा.
राज्य सरकार ने ये आदेश केंद्र सरकार की पूर्व सहमति के बाद जारी किए हैं. अरहर और उड़द दाल के लिए स्टॉक लिमिट तीन महीने तक लागू रहेगी, जबकि धान और चावल पर प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेंगे.
