प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र सरकार ने इसका पूरा बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया. सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए डीजल की कीमतों में होने वाली संभावित बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा खुद वहन किया. प्रधानमंत्री के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से डीजल के दाम 50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन किसानों पर केवल 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का बोझ डाला गया. बाकी 43 रुपये का खर्च सरकार ने खुद उठाया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात 12 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया टुडे ग्रुप के 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने किसानों के हित में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र किया और बताया कि खेती की लागत को नियंत्रित रखना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि खेती में डीजल की अहम भूमिका है. खेत की जुताई से लेकर सिंचाई और फसल को मंडियों तक पहुंचाने में किसान डीजल पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का सीधा असर खेती की लागत पर पड़ सकता है. अगर डीजल की कीमतों में पूरी बढ़ोतरी किसानों पर डाल दी जाती, तो उनकी उत्पादन लागत और बढ़ जाती.
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का उदाहरण देते हुए बताया कि इसका असर भारत में डीजल की कीमतों पर पड़ सकता था. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से डीजल की कीमत में 50 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करनी पड़ती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया.
पीएम मोदी के मुताबिक, किसानों पर केवल 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का बोझ डाला गया. बाकी 43 रुपये प्रति लीटर का अंतर सरकार ने खुद वहन किया. उन्होंने इस उदाहरण के जरिए बताया कि सरकार ने किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाने की कोशिश की है.
प्रधानमंत्री ने किसानों के हितों की चर्चा करते हुए खेती में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों की लागत को महत्वपूर्ण बताया. खेती में डीजल का इस्तेमाल ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंपसेट और दूसरे कृषि उपकरणों को चलाने के लिए होता है. इसके अलावा खेत से मंडी तक फसल पहुंचाने में भी ईंधन की जरूरत पड़ती है.
ऐसे में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर खेती की कुल लागत पर पड़ता है. खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए ईंधन महंगा होना अतिरिक्त आर्थिक दबाव पैदा कर सकता है. प्रधानमंत्री ने अपने बयान में इसी चुनौती का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने डीजल की कीमतों में पूरी संभावित बढ़ोतरी का बोझ किसानों पर नहीं डाला.
इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से 11 और 12 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' का आयोजन किया गया. दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की थीम 'स्मार्ट किसान, विकसित भारत' रखी गई.
इसमें देशभर से करीब 2,000 किसान शामिल हुए. इनके अलावा नीति निर्माता, कृषि वैज्ञानिक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया. सम्मेलन में खेती की लागत कम करने, किसानों की आमदनी बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिसिजन फार्मिंग और जलवायु अनुकूल खेती जैसे विषयों पर चर्चा हुई.
