'हम अपनी मां को मार रहे हैं...', रासायनिक खादों के इस्तेमाल पर PM मोदी की चेतावनी, किसानों से की प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने की अपील की है. उन्होंने चेतावनी दी कि खेती में जिस तरह से रसायनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे धरती मां को नुकसान पहुंच रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि धरती हमारी मां है और हम उसके बच्चे हैं, लेकिन रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से हम अपनी ही मां को अपनी आंखों के सामने मार रहे हैं. उन्होंने किसानों को आगाह किया कि अगर समय रहते प्राकृतिक खेती को नहीं अपनाया गया और मिट्टी को रासायनिक नुकसान से नहीं बचाया गया, तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 12 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से आयोजित 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' को संबोधित कर रहे थे. दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर से करीब 2,000 किसान, कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हुए. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ रासायनिक खादों पर सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी, खेती की लागत और मिट्टी की सेहत जैसे मुद्दों पर भी बात की.

'रसायनों से धरती मां को नुकसान पहुंचा रहे हैं हम'

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान किसानों से दो महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करने को कहा. उन्होंने कहा कि अन्नदाता और धरती मां, दोनों की सुरक्षा जरूरी है. उन्होंने किसानों से पूछा कि क्या हम धरती मां की रक्षा कर रहे हैं?

पीएम मोदी ने कहा, "जिस तरह हम रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे धरती मां को नष्ट कर रहे हैं. हम उनके बच्चे हैं और अपनी ही मां को अपनी आंखों के सामने मार रहे हैं."

उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अगर समय रहते हम नहीं जागे और धरती मां को बचाने के प्रयास नहीं किए, तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जब वह हमारी आंखों के सामने ही हमारा साथ छोड़ देगी.

प्रधानमंत्री का कहना था कि खेती केवल उत्पादन बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है. अगर कृषि भूमि की सेहत खराब होती है, तो इसका असर लंबे समय तक खेती और खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है.

ऑर्गेनिक नहीं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहा हूं: PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती के बीच स्पष्ट अंतर भी बताया. उन्होंने कहा, "मैं ऑर्गेनिक खेती की बात नहीं कर रहा हूं. मैं प्राकृतिक खेती की बात कर रहा हूं."

यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर दोनों खेती के तरीकों को एक जैसा समझ लिया जाता है. हालांकि, दोनों में खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले इनपुट और तरीकों के आधार पर अंतर है.

सरकार के अनुसार, प्राकृतिक खेती में बाजार से खरीदे जाने वाले बाहरी इनपुट पर निर्भरता खत्म करने पर जोर दिया जाता है. इसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है. गोबर, गोमूत्र और वनस्पतियों से तैयार किए गए घोल इसके उदाहरण हैं.

वहीं, ऑर्गेनिक खेती में वर्मी कंपोस्ट, समृद्ध जैविक खाद और बायोफर्टिलाइजर जैसे इनपुट का इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी प्राकृतिक खेती का जोर खेती में बाहरी खरीद पर निर्भरता कम करने और स्थानीय संसाधनों के उपयोग पर रहता है.

12 साल में खाद सब्सिडी पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च: PM मोदी

प्राकृतिक खेती की अपील के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने रासायनिक खादों की कीमतों और किसानों को दी जा रही सब्सिडी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में केंद्र सरकार ने किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए करीब 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं. सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारतीय किसानों को इसका पूरा बोझ नहीं उठाने दिया.

पीएम मोदी ने डीएपी और यूरिया की कीमतों का उदाहरण देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की एक बोरी की कीमत करीब 5,000 रुपये है, लेकिन भारतीय किसानों को यह लगभग 1,300 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है. इसी तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की एक बोरी की कीमत करीब 3,000 रुपये है, जबकि भारत में किसानों को यह 300 रुपये से भी कम में मिल रही है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए लगातार आर्थिक सहायता दे रही है. उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) खादों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है. यह पिछले रबी सीजन के 37,952 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 64 फीसदी अधिक है.

मिट्टी की जरूरत के हिसाब से खाद डालने पर जोर

प्रधानमंत्री ने खाद पर सब्सिडी देने के साथ ही तकनीक के जरिए उर्वरकों के सही इस्तेमाल की जरूरत भी बताई. उन्होंने कहा कि किसानों को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनके खेत की मिट्टी को वास्तव में किन पोषक तत्वों की जरूरत है और कितनी खाद डालनी चाहिए.

इस दिशा में मोबाइल आधारित मिट्टी जांच तकनीक और सेंसर आधारित उपकरण किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं. मिट्टी की जांच से पोषक तत्वों की कमी का पता लगाया जा सकता है और उसी के अनुसार उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

इससे एक तरफ खेती की लागत कम करने में मदद मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद डालने की प्रवृत्ति को भी नियंत्रित किया जा सकता है. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में तकनीक के इस्तेमाल और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, दोनों पर जोर दिया.

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार चला रही है अलग मिशन

केंद्र सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग योजनाएं चला रही है. इनमें सबसे प्रमुख नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (NMNF) है. नवंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने इस मिशन को 2,481 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ मंजूरी दी थी. इसका उद्देश्य किसानों को रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है.

सरकार की ओर से इस मिशन के तहत प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को दो साल तक प्रति एकड़ सालाना 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है. यह सहायता अधिकतम एक एकड़ तक सीमित है.