राजस्थान के किसानों के लिए बिजली को लेकर अच्छी खबर है. दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को रबी सीजन में किसानों को दिन के समय पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. सरकार के मुताबिक, राज्य के 28 जिलों में 13.56 लाख से अधिक किसानों को दिन में बिजली मिल रही है. इसके साथ ही सरकार बिजली व्यवस्था को मजबूत करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रही है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों को पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए. उन्होंने खासतौर पर रबी सीजन को देखते हुए किसानों को दिन के समय मिलने वाली बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में खैरथल-तिजारा जिले के किसानों को भी दिन में बिजली देने की सुविधा शुरू की गई है. इसके बाद अब राज्य के 28 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली मिल रही है. इस व्यवस्था से 13.56 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) लागू करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए. इस तकनीक के जरिए अतिरिक्त बिजली को बैटरी में स्टोर किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
राजस्थान में बिजली वितरण व्यवस्था में भी सुधार हुआ है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य की तीनों बिजली वितरण कंपनियों में बिजली वितरण के दौरान होने वाला नुकसान कम हुआ है. साल 2019-20 में यह नुकसान 19.43 प्रतिशत था, जो 2025-26 में घटकर 12.84 प्रतिशत रह गया. वहीं, जोधपुर बिजली वितरण कंपनी में भी नुकसान लगभग 38 प्रतिशत से घटकर 18.64 प्रतिशत हो गया है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान ने पीएम-कुसुम योजना के तहत भी अच्छी प्रगति की है. दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 के बीच योजना के कंपोनेंट-A में 1,779 मेगावाट से अधिक और कंपोनेंट-C में 3,758 मेगावाट से अधिक क्षमता स्थापित की गई है. मुख्यमंत्री के अनुसार, इन दोनों घटकों के तहत स्थापित क्षमता के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है. इस योजना से राज्य के 3.89 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिल रहा है.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को बिजली व्यवस्था को और मजबूत बनाने और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए. इस बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया. वहीं, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा और ऊर्जा सचिव आरती डोगरा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. (PTI)
