आजादी के बाद के कई वर्षों तक भारत "जहाज से मुंह तक" (ship to mouth) की स्थिति में जीता रहा. साठ के दशक की हरित क्रांति ने देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया और गोदाम भरने लगे. अब 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखने वाले देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि "सिर्फ अनाज के गोदाम भरना ही काफी नहीं है."
प्रधानमंत्री मोदी इंडिया टुडे ग्रुप के किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 के समापन पर पूर्ण सत्र (प्लेनरी) को संबोधित कर रहे थे. दो दिन के इस सम्मेलन की थीम 'स्मार्ट किसान, विकसित भारत' थी.
सम्मेलन की थीम को दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा, "कृषि को विकसित किए बिना, खेती को स्मार्ट बनाए और किसानों को सशक्त किए बिना विकसित भारत का निर्माण संभव ही नहीं है."
सदी के मोड़ के बाद तकनीक की वजह से हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें बहुत तेजी से बदली हैं, लेकिन देश में ज्यादातर किसानों के खेती करने का तरीका ज्यादा नहीं बदला है. यह इसलिए अहम है क्योंकि कृषि और संबद्ध क्षेत्र देश के करीब 45 से 50 फीसदी कार्यबल को रोजगार देते हैं.
मोदी ने कहा, "समय के साथ दुनिया बदली, बाजार बदले, लोगों की जरूरतें बदलीं और खान-पान की आदतें बदलीं. मौसम बदला, तकनीक बदली. इन बदलावों के हिसाब से हमें अपने किसानों को नए सिरे से सशक्त करने की जरूरत थी. लेकिन पहले इस पर भी उचित ध्यान नहीं दिया गया."
पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक सरकार चलाने वाले इसी बात से संतुष्ट रहे कि देश के किसानों ने अनाज से गोदाम भर दिए हैं. इसके बाद उन्होंने अहम सवाल उठाया, "लेकिन इसके बाद किसानों को क्या मिला? सिर्फ अनाज के गोदाम भरना ही काफी नहीं है."
यह सवाल सम्मेलन के दौरान किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच भी चर्चा में रहा. इनमें ICRIER के अशोक गुलाटी, बीना अग्रवाल, नाबार्ड के शाजी कृष्णन और नीति आयोग के अशोक कुमार लाहिड़ी शामिल थे.
सम्मेलन का एक प्रमुख मुद्दा यह रहा कि चावल और गेहूं की भरमार के बावजूद, और दालें आयात करनी पड़ने के बावजूद, किसान फसल विविधीकरण की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं. बुधवार को सम्मेलन के पहले दिन अशोक गुलाटी ने कहा था, "हम पहले से ही चावल के ढेर के नीचे दबे हैं, फिर भी ज्यादा चावल उगाते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार सब खरीदे. सरकार कब तक खरीदती रहेगी?"
गुरुवार को पीएम मोदी ने इसका एक समाधान सुझाया. उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और निर्यात बाजारों तक पहुंच को बढ़ावा देकर किसानों को कृषि उद्यमी बनाने की जरूरत पर जोर दिया. कार्यक्रम में कम से कम 2,000 किसान, नीति निर्माता और उद्योग जगत के लोग मौजूद थे. मोदी ने "अन्नदाता को एग्रीप्रेन्योर यानी कृषि उद्यमी" बनाने की बात कही.
उन्होंने कहा कि जहां उपज पैदा होती है, वहीं वैल्यू एडिशन सुनिश्चित करने पर काम चल रहा है. उन्होंने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के नेटवर्क का उदाहरण दिया, जो सरकारी मदद से छोटे किसानों ने खड़ा किया है. उनके मुताबिक यह नेटवर्क किसानों को वैल्यू क्रिएटर बनने और खाद्य प्रसंस्करण कारोबार से जुड़ने में मदद कर रहा है. मोदी ने कहा, "छोटे किसानों को निर्यात बाजारों से जोड़ने के प्रयास भी तेजी से किए जा रहे हैं."
खेती को स्मार्ट बनाने के लिए तकनीकी मदद और उपकरण निर्माताओं की भागीदारी जरूरी है, साथ ही किसानों को भी तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा. मोदी ने खेती में तकनीक और इंजीनियरिंग के ज्यादा इस्तेमाल की बात कही और निर्माताओं और स्टार्टअप से सोलर पावर से चलने वाले कृषि उपकरण बनाने का आग्रह किया.
उन्होंने कहा, "आप अब से जो भी उपकरण बनाएं, उसे सोलर पावर से चलने वाला बनाएं, क्योंकि हम हर खेत तक सौर ऊर्जा ले जाने वाले हैं." उन्होंने खास तौर पर MSME और छोटे उद्योगों से कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने की अपील की.
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार तकनीक को प्रयोगशाला से खेत तक पहुंचा रही है. उन्होंने नमो ड्रोन दीदी का उदाहरण दिया, जिसके तहत महिलाओं को खेतों में खाद और कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन चलाना सिखाया जाता है. उनके मुताबिक इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को सामाजिक पहचान भी मिल रही है.
मोदी ने बताया, "मैं झारखंड की एक ड्रोन दीदी से बात कर रहा था. उसने बताया कि उसकी हैसियत पूरी तरह बदल गई है. मैंने पूछा कैसे, तो उसने कहा कि अब पूरा गांव उसे पायलट कहता है. यहां तक कि उसके जेठ भी उसे 'पायलट भाभी' कहते हैं."
प्रधानमंत्री ने कहा कि सेंसर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से ऐसे उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, जो किसानों को सटीक जानकारी दें और छोटे से छोटे किसान के लिए भी सस्ते हों. उन्होंने कहा, "आपको बस मोबाइल फोन के जरिए थोड़ी सी मिट्टी सिस्टम में डालनी है और वह तुरंत रिपोर्ट दे देगा कि आपकी मिट्टी किस फसल के लिए सही है और कितनी और किस तरह की खाद की जरूरत है."
गोदाम भरना काफी नहीं है, यह कहते हुए मोदी ने कहा कि सरकार का ध्यान किसानों का मुनाफा बढ़ाने पर है. उन्होंने कहा, "उत्पादन के साथ-साथ हमने उत्पादकता और किसानों के मुनाफे पर भी ध्यान दिया है. उत्पादकता और मुनाफा, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं." प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन सम्मेलन की थीम को दोहराने वाला रहा और खेती और किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने पर केंद्रित इस आयोजन का सटीक समापन साबित हुआ.(युद्धजीत शंकर दास की रिपोर्ट)
