तुर्किये के अंताल्या में 9 से 20 नवंबर तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 के पहले दिन खाद्य, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. इस दौरान ‘ग्लोबल एलायंस फॉर द फ्यूचर ऑफ फूड’ ने अपनी नई रिपोर्ट ‘टॉक्सिक डिपेंडेंसी: हाउ एग्रोकेमिकल्स लॉक इन फूड सिस्टम वल्नरेबिलिटी’ पेश की. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर बढ़ती निर्भरता वैश्विक खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण और किसानों की आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन रही है.
‘ग्लोबल एलायंस फॉर द फ्यूचर ऑफ फूड’ की 14 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1990 के बाद से दुनिया में कीटनाशकों का इस्तेमाल दोगुने से अधिक हो चुका है. वहीं, 1960 के दशक के बाद नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग करीब आठ गुना बढ़ गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर आधारित खेती ने खाद्य उत्पादन को बाहरी कृषि इनपुट और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर बना दिया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, रासायनिक खेती की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक इसकी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है. सिंथेटिक उर्वरकों के उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इनके निर्माण, परिवहन और वितरण में भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है.
ऐसे में युद्ध, भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा संकट और आपूर्ति शृंखला में रुकावट आने पर उर्वरकों की कीमतें बढ़ सकती हैं. इसका सीधा असर किसानों की खेती की लागत पर पड़ता है. छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह स्थिति अधिक मुश्किल पैदा करती है, क्योंकि उन्हें महंगे कृषि इनपुट खरीदने के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है.
रिपोर्ट में कृषि रसायनों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी, पानी और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों को भी रेखांकित किया गया है. रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस चक्र में असंतुलन तथा जैव विविधता को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है.
मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और जैविक संरचना कमजोर होने से खेती की दीर्घकालिक उत्पादकता प्रभावित हो सकती है. ऐसी स्थिति में किसान उत्पादन बनाए रखने के लिए और अधिक बाहरी कृषि इनपुट पर निर्भर हो सकते हैं. इससे रासायनिक निर्भरता का एक ऐसा चक्र बनता है, जिससे बाहर निकलना किसानों के लिए मुश्किल हो जाता है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि रासायनिक खेती का असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रभावित होती है. बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के लिए बाजार पर निर्भरता किसानों की उत्पादन लागत बढ़ाती है. वहीं, फसलों के बाजार भाव में अनिश्चितता के कारण उनकी कमाई पर भी असर पड़ता है.
छोटे किसानों के लिए बढ़ती लागत और कीमतों में उतार-चढ़ाव कर्ज तथा आर्थिक असुरक्षा का कारण बन सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्भरता के पीछे नुकसानदेह सब्सिडी, नीतिगत कमियां, सीमित वित्तीय सहायता और कृषि इनपुट बाजार में कॉरपोरेट कंपनियों का बढ़ता प्रभाव भी अहम कारण हैं.
रिपोर्ट में कृषि रसायनों के संपर्क को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता के रूप में भी पेश किया गया है. इसके अनुसार, कुछ कृषि रसायनों के संपर्क में आने से कैंसर, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार और प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंकाएं सामने आई हैं.
रिपोर्ट यह भी बताती है कि खाद्य सुरक्षा का आकलन केवल फसल उत्पादन की मात्रा से नहीं किया जाना चाहिए. भोजन का पोषण स्तर, लोगों तक उसकी पहुंच, किसानों की आजीविका और पर्यावरण की सुरक्षा भी इसके महत्वपूर्ण आधार हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा सीधे मानव भोजन के बजाय पशु आहार और जैव ईंधन के लिए भी इस्तेमाल होता है.
रिपोर्ट में कृषि रसायनों पर निर्भरता कम करने के लिए चार प्रमुख रास्ते सुझाए गए हैं. पहला, सार्वजनिक कृषि अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर नीतियां तैयार की जाएं. दूसरा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सब्सिडी की समीक्षा कर कृषि पारिस्थितिकी आधारित खेती के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई जाए.
तीसरा, कृषि इनपुट बाजार में कॉरपोरेट कंपनियों के प्रभाव और उनकी जवाबदेही पर प्रभावी निगरानी रखी जाए. चौथा, स्थानीय संसाधनों पर आधारित खेती, जैविक इनपुट, फसल विविधीकरण और पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा दिया जाए. इसके साथ किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय मदद और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने की जरूरत बताई गई है.
अंताल्या में आयोजित COP31 का पहला दिन खाद्य, कृषि और स्वास्थ्य के मुद्दों को समर्पित रहा. इस दौरान खाद्य सुरक्षा, सिंचाई एवं जल दक्षता और जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रहे. इसी संदर्भ में यह रिपोर्ट वैश्विक खाद्य व्यवस्था को अधिक टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल बनाने की जरूरत पर जोर देती है. रिपोर्ट में दुनिया के 29 विशेषज्ञ साझेदारों का योगदान शामिल है. इनमें एक्शनएड, ईटीसी ग्रुप, ग्रेन, आईपीईएस-फूड, पैन इंटरनेशनल और फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ जैसे संगठन शामिल हैं.
