बावल में मंडी बनाने की मांग पर उल्‍टा कृषि मंत्री ने ही रख दी यह मांग, जानिए क्‍या बोले?

बावल में मंडी बनाने की मांग पर उल्‍टा कृषि मंत्री ने ही रख दी यह मांग, जानिए क्‍या बोले?

हरियाणा विधानसभा में आज बावल विधानसभा क्षेत्र में आज एक गांव में मंडी बनाने की मांग उठी. जिसपर कृषि‍ मंत्री ने श्‍याम सिंह राणा ने ही उल्‍टा मांग रखते हुए ग्राम पंचायत से जमीन की मांग कर दी. जानिए क्‍या है पूरा मामला...

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क‍िसान तक
  • Noida,
  • Mar 11, 2025,
  • Updated Mar 11, 2025, 5:55 PM IST

हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने आश्वासन दिया कि अगर बावल विधानसभा क्षेत्र के गांव कुंड की पंचायत जमीन उपलब्ध करवाती है तो वहां अनाज मंडी स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है. कृषि मंत्री आज सदन में एक सदस्य द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे. राणा ने बताया कि नई मंडियों की स्थापना हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मंडी नीति के अनुसार की जाती है. इस नीति के अनुसार 15 से 20 एकड़ भूमि पर सब-यार्ड स्थापित किया जा सकता है.

पहले ही जारी हो चुकी है नोटिफिकेशन

नीति के तहत इसकी निकटतम मंडी से कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए. यहां पर उपज की आवक, आय और पक्की सड़क के मानदंड भी पूर्ण करने होते हैं. मंत्री ने बताया कि गांव कुंड मुख्य यार्ड, रेवाड़ी से 25 किलोमीटर और सब यार्ड, बावल से 36 किलोमीटर की दूरी पर है. गांव कुंड को मार्केट कमेटी, रेवाड़ी के अधीन सब यार्ड घोषित करने को लेकर सरकार पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है. 

योजना को लेकर विधानसभा में वार-पलटवार

न्‍यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आज हरि‍याणा विधानसभा में ‘लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत मह‍िलाओं को आर्थि‍क मदद का मुद्दा उठा, जिसपर राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने विधानसभा को सूचित किया कि महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक सहायता प्रदान करने का मुद्दा विचाराधीन है और हरियाणा सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी. अक्टूबर 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले, भाजपा ने सत्ता में लौटने पर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया था. 

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, कांग्रेस विधायक पूजा ने सरकार से जानना चाहा कि राज्य की महिलाओं को मासिक सहायता कब तक दिए जाने की संभावना है. अपने जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बीजेपी के चुनावी वादे का हवाला दिया और कहा क‍ि यह विचाराधीन है और सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी.

मंत्री ने कांग्रेस शासित राज्‍यों का किया जिक्र

एक पूरक प्रश्न पूछते हुए कांग्रेस विधायक ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि सदन में इस तरह का जवाब दिया जा रहा है. क्या यह सरकार की गंभीरता है? उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान, यह महिलाओं से बीजेपी का पहला वादा था. उन्होंने महिलाओं को वित्तीय सहायता देने की बात कही थी और अब पांच महीने बाद, यह मामला विचाराधीन है. मैं इस योजना के लागू होने के निश्चित समय के बारे में स्पष्ट प्रश्न पूछ रही हूं.  

इस पर जवाब देते हुए, बेदी ने अपना जवाब दोहराया और सदन में कांग्रेस विधायकों से कहा कि उन्हें भाजपा सरकार की गंभीरता के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके वादे ही गारंटी हैं. कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए मंत्री ने विपक्षी पार्टी को हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के लोगों से किए गए वादों के हश्र की याद दिलाई. बेदी ने कहा कि पड़ोसी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने महिलाओं से वादे किए थे. उन्होंने तेलंगाना और कर्नाटक में वादे किए, लेकिन वे इनके बारे में बात नहीं करते.

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