हरियाणा में पराली जलाने पर सरकार सख्त, खेतों की निगरानी के लिए तैनात किए हजारों अधिकारी

हरियाणा सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पूरी तरह अलर्ट है. खासकर एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और उसके आस-पास के जिलों में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार का उद्देश्य है कि पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को हर हाल में रोका जाए.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब के मोहाली में एक खास मॉनिटरिंग सेल बनाया है. इस सेल में दो अधिकारियों की नियुक्ति की गई है:

• एक आईपीएस अधिकारी, जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर (मुख्यालय) के रूप में काम करेंगे.
• एक असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर.
• ये दोनों अधिकारी 30 नवंबर तक इस सेल में अपनी सेवाएं देंगे और हर स्थिति पर नज़र रखेंगे.

6.47 लाख किसानों पर होगी विशेष नजर

हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की रोकथाम के लिए 6 लाख 47 हजार 696 किसानों की पहचान की है. ये वे किसान हैं जो हॉटस्पॉट गांवों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में शामिल होते हैं. इन किसानों की निगरानी के लिए 8,966 नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा रही है.

पुलिस और कृषि विभाग की टीम भी होगी साथ

हर नोडल ऑफिसर के साथ स्थानीय पुलिस और कृषि विभाग के कर्मचारी भी शामिल रहेंगे. यह टीमें हर शाम खेतों का दौरा करेंगी और देखेगी कि किसान पराली का निपटारा कैसे कर रहे हैं. हर दिन की रिपोर्ट जिला उपायुक्त (DC) के माध्यम से राज्य मुख्यालय तक पहुंचाई जाएगी.

नोडल ऑफिसर की तैनाती का पूरा प्लान

फिलहाल 13 जिलों में 2,969 नोडल ऑफिसर की नियुक्ति हो चुकी है. बाकी 8 जिलों में जल्द ही अधिकारियों की तैनाती की जाएगी.

• रेड और येलो जोन गांवों में हर 50 किसानों पर एक नोडल ऑफिसर होगा.
• अन्य सामान्य गांवों में 100 किसानों पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा.

किसानों को मिलेंगे उपकरण

हरियाणा कृषि विभाग के महानिदेशक राज नारायण कौशिक ने सभी जिलों के कृषि अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की हैं. निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को समय पर पराली प्रबंधन के उपकरण उपलब्ध कराए जाएं. हालांकि, किसानों ने भी चेतावनी दी है कि अगर फसल कटाई के 5 दिनों के भीतर खेत से पराली नहीं उठाई गई, तो वे उसे जलाने के लिए मजबूर होंगे.

हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती से नजर रखने के लिए मजबूत योजना बनाई है. इससे एक ओर जहां प्रदूषण कम होगा, वहीं किसानों को भी जागरूक किया जा सकेगा. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किसानों को समय पर सहायता और संसाधन मिलें, ताकि वे पराली जलाने के बजाय सही विकल्प चुन सकें.

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