सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) ने आने वाले बजट में घरेलू खाने के तेल और संबंधित सेक्टरों की सुरक्षा के लिए पॉलिसी में दखल देने की मांग की है. SEA के सरकार को दिए गए बजट से पहले के मेमोरेंडम में कहा गया है कि तिलहन, खाने के तेल, ऑयलमील और ओलेओ केमिकल वैल्यू चेन के स्टेकहोल्डर आने वाले बजट में ऐसे उपायों की उम्मीद कर रहे हैं, जो किसानों को बेहतर कीमत दिलाएं, घरेलू प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा दें, टैक्स और ट्रेड में निष्पक्षता सुनिश्चित करें और आयात पर निर्भरता कम करें.
SEA के प्रेसिडेंट संजीव अस्थाना ने कहा कि बजट 2026-27 भारत के कृषि और खाने के तेल सेक्टर को सपोर्ट करने का एक महत्वपूर्ण मौका है, जो खाद्य सुरक्षा, किसानों की आजीविका और जरूरी सामानों में देश की आत्मनिर्भरता तय करने में अहम भूमिका निभाता है.
स्ट्रक्चर सरकार से सभी कच्चे खाने के तेलों पर एक समान ड्यूटी लगाने का अनुरोध करते हुए, संजीव अस्थाना ने कहा कि पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे कुछ कच्चे खाने के तेलों पर प्रभावी ड्यूटी में हालिया कमी करके इसे 16.5 प्रतिशत करना, खाने के तेल की कीमतों को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है. हालांकि, चावल की भूसी और सरसों के तेल जैसे कई अन्य कच्चे खाने के तेलों पर अभी भी ज़्यादा प्रभावी ड्यूटी लगती है, जो 38.5 प्रतिशत है.
संजीव अस्थाना ने कहा कि कच्चे खाने के तेलों की कैटेगरी में यह अलग-अलग ड्यूटी स्ट्रक्चर सोर्सिंग और सब्सीट्यूशन में गड़बड़ी पैदा करता है, घरेलू रिफाइनरों के लिए समान अवसर को कमजोर करता है, और कीमत स्थिरता पर इच्छित प्रभाव को कम करता है. उन्होंने कहा कि हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने, बाज़ार की गड़बड़ियों से बचने, और महंगाई नियंत्रण और घरेलू वैल्यू एडिशन को ज्यादा प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए सभी कच्चे खाने के तेलों पर कस्टम ड्यूटी में एक समान कमी करें.
उन्होंने कहा कि नेपाल से आयात SAFTA के तहत नेपाल से ड्यूटी-फ्री खाने के तेल के आयात को रेगुलेट करने के लिए सरकार से आग्रह करते हुए, उन्होंने कहा कि नेपाल से अत्यधिक प्रवाह के कारण घरेलू रिफाइनिंग क्षमता का कम उपयोग हुआ है, रोजगार का नुकसान हुआ है. मंडियों में तिलहन की कीमतों में कमी आई है जिससे किसानों को MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का लाभ नहीं मिल रहा है, सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ है, और घरेलू तिलहन उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिए लंबे समय तक जोखिम पैदा हुआ है.
SEA ने सरकार को सुझाव दिया कि 'कंट्री ऑफ ओरिजिन' नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, और SAFTA देशों में इंपोर्ट की कीमत और भारत को री-एक्सपोर्ट के बीच वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया का पालन किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि नेपाल से भारत में इंपोर्ट के फ्लो को मैनेज और रेगुलेट करने के लिए इंपोर्ट को नाफेड जैसे कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ज़रिए भेजा जाना चाहिए. नेपाल से रिफाइंड तेलों के इंपोर्ट के लिए कोटा तय किया जाना चाहिए और घरेलू रिफाइनिंग इंडस्ट्री पर कम से कम असर पड़े, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन महीने/क्षेत्रीय तेलों के हिसाब से किया जाना चाहिए.
आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मार्केटिंग सीज़न 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके. उन्होंने बताया कि सोयाबीन का MSP 5,328 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. साल 2024-25 के लिए पहले के 4,892 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से MSP बढ़ने के बावजूद, सोयाबीन किसानों को अभी भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी फसल MSP से बहुत कम कीमत पर (25-30 प्रतिशत के नुकसान पर) बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
उन्होंने कहा कि समय पर MSP सपोर्ट सुनिश्चित करने, किसानों का भरोसा बढ़ाने और खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी बफर स्टॉक बनाने के लिए, हम सरकार से आने वाले बजट में सोयाबीन MSP खरीद और मार्केट इंटरवेंशन ऑपरेशंस में तेजी लाने के लिए कम से कम 5,000 करोड़ रुपये का एक खास फंड रखने का आग्रह करते हैं. SEA ने सोयाबीन और दूसरे तिलहनों से वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने और ऑयलमील के एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने की भी मांग की.
राइस ब्रान के बारे में बताते हुए, अस्थाना ने कहा कि डी-ऑयल राइस ब्रान (DORB) का इस्तेमाल मुख्य रूप से मवेशियों और पोल्ट्री फीड में होता है, कच्चे राइस ब्रान पर 5 प्रतिशत GST लगता है, जबकि DORB GST से मुक्त है (NIL GST), जिससे टैक्स में काफी गड़बड़ी होती है. चूंकि राइस ब्रान और DORB दिखने में एक जैसे होते हैं, इसलिए इस अलग-अलग टैक्स स्ट्रक्चर के कारण राइस ब्रान को अक्सर DORB बताकर गलत घोषणा की जाती है, जिससे रेवेन्यू का नुकसान होता है और गलत कॉम्पिटिशन होता है.
DORB पर एक समान 5 प्रतिशत GST लगाने से ऐसी गलत हरकतों पर रोक लगेगी, राइस ब्रान वैल्यू चेन में समानता आएगी, और कच्चे माल, तैयार प्रोडक्ट और राइस ब्रान तेल जैसे बाय-प्रोडक्ट्स पर GST दरों को एक जैसा करके व्यापार करने में आसानी होगी. उन्होंने कहा कि इससे DORB भी सोयाबीन और रेपसीड मील जैसे अन्य ऑयल मील के बराबर हो जाएगा, जिन पर पहले से ही 5 प्रतिशत टैक्स लगता है. मेमोरेंडम में सरकार से खाने के तेलों के लिए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS) के तहत इस्तेमाल न किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का GST रिफंड देने का अनुरोध किया गया.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="124" width="136" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)