Economic Survey: कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 3.1% रहने का अनुमान, पशुधन और मत्स्य पालन बने सहारा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया. इस सर्वेक्षण के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026 में कृषि और उससे जुड़ी सेवाओं में 3.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है. इस साल खेती से जुड़े काम को अनुकूल मॉनसून से मदद मिली. कृषि GVA (ग्रॉस वैल्यू ऐडेड) में 3.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमारी में दर्ज 2.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी से ज्यादा है, लेकिन यह 4.5 प्रतिशत के लॉन्ग-टर्म औसत से कम रही.

हालांकि, पिछले पांच सालों में, कृषि और उससे जुड़े सेक्टर में औसत सालाना ग्रोथ रेट स्थिर कीमतों पर लगभग 4.4 प्रतिशत रही है. वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में, कृषि सेक्टर ने 3.5 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की. पिछले दशकों की तुलना में 4.45 प्रतिशत (FY16-FY25) की दशक की ग्रोथ, जो सबसे ज्यादा है, मुख्य रूप से पशुधन (7.1 प्रतिशत) और मछली पालन और एक्वाकल्चर (8.8 प्रतिशत) में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई है, जिसके बाद फसल सेक्टर 3.5 प्रतिशत पर रहा.

यह ट्रेंड शॉर्ट-टर्म मौसम की स्थितियों के बजाय कृषि विकास की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी विशेषताओं को दिखाता है. फसल क्षेत्र की वृद्धि, जिसका कृषि GVA में आधे से ज्यादा हिस्सा है, में साल-दर-साल काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है और इसमें लगातार ऊपर की ओर ट्रेंड नहीं दिखा है, जो समय के साथ सीमित प्रोडक्शन के लाभ को दिखाता है.

इसके विपरीत, कृषि की दूसरी गतिविधियां, खासकर पशुधन और मत्स्य पालन, लगभग 5-6 प्रतिशत की स्थिर दरों से बढ़ी हैं. चूंकि कृषि GVA में उनका हिस्सा बढ़ा है, इसलिए कुल कृषि विकास में उतार-चढ़ाव देखा गया है.

पहले से घटी विकास दर

कृषि विकास दर बीते वर्षों की तुलना में गिरावट में है. आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में विकास दर जहां 4.5 परसेंट थी, वह वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 3.6 परसेंट पर आ गई. वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में यह 2.7 परसेंट थी जबकि दूसरी तिमाही में लगभग 6 परसेंट. 2026 की पहली तिमाही में यह घटकर 3.6 परसेंट पर आ गई. 

फसल बनाम पशुधन

पूरे कृषि विकास में फसलों की तुलना में पशुधन और मछली पालन तेजी से आगे बढ़ रहा है.सबसे तेज वृद्धि पशुधन में 7.1 परसेंट, मछली पालन और एक्वाकल्चर में 8.8 परसेंट की ग्रोथ दर्ज की गई है. इसकी तुलना में फसलों की ग्रोथ रेट बहुत पीछे 3.5 परसेंट रही है.

कृषि उत्पादों पर जीएसटी घटी

• कृषि उत्पादों (ट्रैक्टर, कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी आदि) पर GST 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.
• सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया जैसे प्रमुख उर्वरक इनपुट पर GST दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं.

कृषि एक्सपोर्ट में इजाफा

वित्त वर्ष 2020-25 के दौरान, भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 6.9 प्रतिशत की कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ोतरी हुई. इसकी तुलना में, कृषि एक्सपोर्ट 2020 में 34.5 अरब डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 51.1 अरब डॉलर हो गया, जो 8.2 प्रतिशत की एवरेज ग्रोथ रेट के बारे में बताता है.

इसी अवधि के दौरान, देश के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में कृषि एक्सपोर्ट का हिस्सा 11 प्रतिशत और 14 प्रतिशत के बीच रहा है. हालांकि, वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2025 के बीच, देश के कृषि एक्सपोर्ट में ठहराव आया है. जबकि, कृषि उत्पादों का वैश्विक एक्सपोर्ट 2022 में 2.3 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 2.4 ट्रिलियन डॉलर हो गया.

वैल्यू के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर है. हालांकि, WTO के वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में देश का हिस्सा 2000 में 1.1 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में सिर्फ 2.2 प्रतिशत हुआ है. प्रोडक्शन वैल्यू और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बीच यह अंतर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ऐसी क्षमता को दिखाते हैं जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा सकता है.

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि विकसित भारत को हासिल करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और लाखों लोगों की आजीविका को बेहतर बनाने में कृषि की अहम भूमिका होगी.

डिजिटल पहल से खेती को लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के जरिए इनकम सपोर्ट, पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC) के जरिए कुशल इनपुट इस्तेमाल और टिकाऊ उत्पादन तरीकों को बढ़ावा देना, वैकल्पिक और ऑर्गेनिक खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को बढ़ावा देना, ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM) जैसी डिजिटल पहलों ने इस सेक्टर को सपोर्ट किया है.