उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न बीज योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं. इन स्वीकृतियों के माध्यम से प्रदेश में खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ किसानों को उन्नत किस्म के बीजों पर सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.
प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि बीज भण्डार (खाद्यान्न, दलहन, तिलहन एवं बीज की लागत) के लिए 45,000 लाख रुपये (4 अरब 50 करोड़ रुपये) की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है. इसके साथ ही, राज्य सेक्टर की योजना के तहत प्रमाणित बीजों के वितरण पर किसानों को सब्सिडी प्रदान करने हेतु 20,000 लाख रुपये (2 अरब रुपये) की धनराशि स्वीकृत की गई है.
कृषि मंत्री शाही ने आगे बताया कि कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1,500 लाख रुपये (15 करोड़ रुपये) की सब्सिडी राशि स्वीकृत की गई है. बीजों के सुरक्षित भंडारण के लिए बोरियों की लागत और संबंधित व्यय के लिए 400 लाख रुपये (4 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है.
इसके अतिरिक्त, कपास एवं बिनाले के बीजों की लागत और प्रासंगिक व्यय के लिए 135 लाख रुपये (1 करोड़ 35 लाख रुपये) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है. उन्होंने सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने की अपील की.
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