Fertilizer Subsidy: खाद बिक्री पर DBT लागू करने की उठी मांग, किसानों पर क्‍या होगा असर?

भारत में भारी मात्रा में रासायिनक खादों-कीटनाशकों का इस्‍तेमाल होता है, जिससे म‍िट्टी के स्‍वास्‍थ्‍य पर बुरा असर पड़ रहा है. ऐसे में खाद उद्योग से कुछ जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार को किसानों को सीधे सब्सिडी पर खाद देने के बजाय डीबीटी के जरिए सब्सिडी देनी चाहि‍ए, क्‍योंकि सब्सिडी के बाद रेट कम हो जाने से खादों का ज्‍यादा इस्‍तेमाल हो रहा है. फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) के अध्यक्ष और दीपक फर्टिलाइजर्स के अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक एससी मेहता ने कहा कि सब्सिडी वितरण के लिए डीबीटी को अगले 2-3 साल में लागू करना जरूरी है. इससे खाद उद्योग ज्‍यादा मार्के‍ट ओरिंएंटेड हो जाएगा. हालांकि, पहले कुछ हलकों ने डीबीटी लागू करने की बात पर आपत्ति जताई थी. उनका कहना था कि इस मॉडल से किसानों को खाद खरीदने से पहले बहुत बड़ी राशि खर्च करनी होगी और वास्‍तविक सब्सिडी देर से आएगी.

वर्तमान में कंपनियों को मिलती है सब्सिडी

'फाइनेंशियल एक्‍सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में खाद वितरण/बिक्री केंद्रों पर 2 लाख 60 हजार पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनों के माध्‍यम से सब्सिडी पर खाद की बिक्री की जा रही है. ये मशीने मार्च 2018 से इन केंद्रों पर लगाई गई हैं. वहीं, किसान आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य कुछ दस्तावेजों के जरिए ही पहचान के बाद सब्सिडी पर खाद खरीद सकते हैं. खुदरा विक्रेता, किसानों को ज‍ितनी खाद बेचते हैं, उसके आधार पर कंपनियों को खाद  सब्सिडी जारी की जाती है.

यूरिया पर DBT लागू करने को समर्थन

वहीं, इसे लेकर एससी मेहता ने कहा कि वह यूरिया की बिक्री के लिए डीबीटी लागू करने का समर्थन करते हैं, क्‍योंकि मिट्टी की सेहत आज एक बड़ी चिंता है और यह उर्वरक के संतुलित इस्‍तेमाल से सुधरेगी. मेहता ने कहा कि खाद के संतुलित इस्‍तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के इस्‍तेमाल को ठीक ढंग से प्रमोट नहीं किया जाता है. खाद का इस्‍तेमाल तो बढ़ रहा है, लेकिन फसल की पैदावार में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है और यह जस की तस बनी हुई है.

दुनियाभर में खाद की कीमतें अस्थिर

ससी मेहता ने कहा कि दीर्घकालिक नीति की जरूरत है. उन्‍होंने कहा कि  भारत सालाना लगभग 60 मिलियन टन (एमटी) खाद आयात करता है, जो घरेलू मिट्टी पोषक तत्वों की खपत का एक तिहाई हिस्सा है. जियो-पॉलिट‍िकल कारणों के चलते भी दुनियाभर में खाद की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार का खाद सब्सिडी बजट बढ़ रहा है.

किसानों पर क्‍या असर होगा?

अगर देखा जाए तो डीबीटी के माध्‍यम से किसानों को सब्सिडी मिलने पर उनकी अति‍रि‍क्‍त चुकाई गई राशि थोड़े समय बाद वापस उनके खाते में पहुंच जाएगी. लेकिन देश में ज्‍यादातर किसान छोटी जोत वाले हैं, जिनपर थोड़े समय के लिए आर्थि‍क बोझ पड़ सकता है. वहीं, कई किसानों को पैसों की व्‍यवस्‍था करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजना यहां किसानों को थोड़ी राहत पहुंचाने का काम करेंगी.