एक किसान मुट्ठी भर यूरिया खेत में छिड़कता है और कुछ ही दिनों में पत्तियां गहरी हरी हो जाती हैं. यह देखकर लगता है कि जितनी ज्यादा खाद, उतना बेहतर. लेकिन दिल्ली में किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने कहा कि असली कहानी सतह के नीचे है, जहां इस नाइट्रोजन का बड़ा हिस्सा चुपचाप बेकार चला जाता है.
MAL में एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस के प्रेसिडेंट महेश गिरधर ने न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी (पोषक तत्व उपयोग क्षमता) के बारे में बताया. यानी डाले गए पोषक तत्व का कितना हिस्सा पौधा वास्तव में सोखता है. उनके मुताबिक नाइट्रोजन के मामले में यह 30 से 45 फीसदी, फॉस्फोरस में 15 से 25 फीसदी और पोटाश में करीब 50 फीसदी है. बाकी हिस्सा या तो मिट्टी में जकड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है या रिसकर भूजल में पहुंचकर प्रदूषण बनता है.
इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर (CIP) के दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. सुधांशु सिंह ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में धान में यह क्षमता करीब 30 फीसदी है. यानी डाले गए हर 100 किलो नाइट्रोजन में से 70 किलो बर्बाद हो जाता है. उन्होंने कहा कि यूरिया की ब्रिकेट (गोलियां) जड़ों के पास डालने से यह क्षमता 70 फीसदी तक पहुंचाई जा सकती है.
फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) के महानिदेशक डॉ. एस.के. चौधरी ने कहा कि असली दोषी खाद नहीं, असंतुलन है. उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की उर्वरकों के दीर्घकालिक उपयोग पर चल रही एक परियोजना का हवाला दिया, जो उनके मुताबिक करीब 70 साल से जारी है. इसके आंकड़े बताते हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का संतुलित इस्तेमाल, साथ में सेकेंडरी पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और जैविक खाद हो, तो वह "अभिशाप नहीं, वरदान" है.
गिरधर ने संतुलन को थाली के उदाहरण से समझाया. जैसे शरीर को चावल, सब्जी और सलाद सही अनुपात में चाहिए, वैसे ही फसल को भी. अच्छी योजना की शुरुआत मिट्टी की जांच, हर चरण में फसल की जरूरत और लक्षित पैदावार से होती है.
चौधरी के मुताबिक इसकी वजह यह है कि यूरिया सस्ता है और हमेशा उपलब्ध रहता है. थोड़ा छिड़कते ही फसल हरी हो जाती है. उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार यूरिया को भी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के दायरे में लाए और संतुलित पोषण अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहन दे. अभी इस योजना में दूसरे उर्वरकों पर प्रति पोषक तत्व सब्सिडी मिलती है, जबकि यूरिया की कीमत सरकार तय करती है.
उन्होंने यह भी कहा कि जैव उर्वरक, बायोस्टिमुलेंट (ऐसे पदार्थ जो पौधों को पोषक तत्व सोखने में मदद करते हैं), तरल और नैनो उर्वरक जैसे नए उत्पाद 60 से 70 फीसदी तक क्षमता हासिल कर सकते हैं. ये उद्योग के अपने आंकड़े हैं, इसलिए स्वतंत्र खेत-स्तरीय आंकड़े अहम होंगे.
गिरधर ने साफ शब्दों में कहा, "हमें पोषण चाहिए, विक्रेता नहीं." उनके मुताबिक उद्योग उत्पाद बेचता है, मिट्टी और फसल पर सलाह नहीं देता.
मॉडरेटर पाणिनि आनंद ने कहा कि भारत की कुछ उपज विदेशों में अवशेष (रेसिड्यू) की वजह से लौटा दी जाती है. UPL में ग्लोबल रेगुलेटरी के प्रमुख रवि हेगड़े ने कहा कि हर फसल सुरक्षा उत्पाद का पहले परीक्षण होता है, ताकि सही मात्रा और समय तय हो सके, फिर नियामकों की कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है.
उन्होंने कहा कि यह दवा की तरह है, जिसे निर्देशों के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए. किसानों को जानकारी चाहिए, जो कीट निगरानी और एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) से मिलती है. इसमें रासायनिक और जैविक उपाय तभी इस्तेमाल होते हैं, जब खेत को उनकी जरूरत हो. पाणिनि आनंद ने सत्र का समापन एक पुराने रेडियो जिंगल से किया: सही समय पर सही खाद डालने वाला किसान ही सही किसान है.
