तुर्किए के अंत्यालया में आज से शुरू हुए COP 31 समिट के पहले दिन खेती, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर अलग-अलग रिपोर्ट जारी की गईं. इनमें क्लाइमेट ट्रेंड्स की शोध रिपोर्ट ‘The Economics of Cultivation’ भी शामिल है. रिपोर्ट का दावा है कि रासायनिक खादों पर सब्सिडी, असंतुलित उर्वरक उपयोग और आयात पर निर्भरता से खेती की छिपी लागत बढ़ रही है. रिपोर्ट ने जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत बदलावों की सिफारिश भी की है.
रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल खादों से किसान को भले बेहतर आर्थिक लाभ दिखता हो, लेकिन सरकारी सब्सिडी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरणीय नुकसान जोड़ने पर देश का वास्तविक आर्थिक लाभ काफी कम हो जाता है. अध्ययन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की कृषि व्यवस्था को शामिल किया गया है.
पांच गेहूं उत्पादन मामलों के अध्ययन में सामाजिक-आर्थिक लाभ किसान के निजी लाभ से 36 से 182 फीसदी तक कम पाया गया. औसतन यह अंतर करीब 90 फीसदी रहा. पंजाब में 2019-20 में गेहूं की खेती पर किसान का निजी शुद्ध मुनाफा 31,901 रुपये प्रति हेक्टेयर था. सब्सिडी और उत्सर्जन की अनुमानित लागत 11,554 रुपये घटाने पर देश का सामाजिक शुद्ध लाभ 20,347 रुपये रह गया.
जिन राज्यों में प्रति हेक्टेयर उर्वरक का इस्तेमाल ज्यादा है, वहां सरकार की अप्रत्यक्ष सब्सिडी देनदारी भी ज्यादा है. रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित वित्तीय बोझ प्रति हेक्टेयर इस प्रकार रहा:
• भारत, 2021-22: 3,630 रुपये
• हरियाणा, 2021-22: 5,198 रुपये
• पंजाब, 2021-22: 6,283 रुपये
• पंजाब, 2022-23: 14,072 रुपये
पंजाब में 2022-23 का बोझ राष्ट्रीय औसत (2021-22) का करीब 3.88 गुना था. रिपोर्ट का कहना है कि ज्यादा केमिकल खाद पर टिकी खेती सरकारी बजट को अंतरराष्ट्रीय कीमतों के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है.
रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन उर्वरकों की पूरी सप्लाई चेन से 1.13 गीगाटन CO2e उत्सर्जन होता है, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का करीब 2.1 फीसदी है. इसमें उर्वरक निर्माण का हिस्सा 38.8 फीसदी, खेतों में नाइट्रस ऑक्साइड का 58.6 फीसदी और परिवहन का 2.6 फीसदी है. यानी असर सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं, खेतों में इस्तेमाल से भी जलवायु पर दबाव बढ़ता है.
रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में लागू न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) नीति में फॉस्फेट और पोटाश को शामिल किया गया, लेकिन यूरिया की कीमत नियंत्रित रही. इससे नाइट्रोजन की हिस्सेदारी 2009-10 के 58.8 फीसदी से बढ़कर 2012-13 में 69.9 फीसदी हो गई। पंजाब और हरियाणा में नाइट्रोजन और पोटाश का अनुपात क्रमशः 21:1 और 20:1 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 5:1 रहा.
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद उत्पादक है और वैश्विक उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी है. यूरिया उत्पादन 2013-14 के 22.7 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 30.7 मिलियन टन हुआ, जबकि DAP और NPK का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर 15.9 मिलियन टन हो गया. इसके बावजूद 2022-23 में भारत ने करीब 10.2 मिलियन टन यूरिया और 6.7 मिलियन टन DAP आयात किया. फॉस्फेट रॉक की लगभग 90 फीसदी जरूरत आयात से पूरी होती है और पोटाश के लिए देश पूरी तरह आयात पर निर्भर है.
रिपोर्ट ने 2026 के हार्मुज स्ट्रेट संकट को इस कमजोरी का उदाहरण बताया है. वैश्विक समुद्री यूरिया व्यापार का करीब 34 फीसदी इसी रास्ते से गुजरता है. मार्च 2026 में यूरिया की कीमत 53.7 फीसदी बढ़कर लगभग 726 डॉलर प्रति टन हो गई. भारत में उस महीने यूरिया उत्पादन 0.8 मिलियन टन घटा और गैस की उपलब्धता प्रभावित होने से कुछ प्लांट 60-70 फीसदी क्षमता पर चले. रिपोर्ट के अनुसार भारत ने स्थिति संभाली, लेकिन अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ा.
ICAR के आंकड़ों के हवाले से रिपोर्ट कहती है कि 1970 में एक किलो उर्वरक से करीब 13.4 किलो अनाज पैदा होता था, जो 2015 तक घटकर 2.7 किलो रह गया. मिट्टी के नमूनों में 97 फीसदी में नाइट्रोजन, 85 फीसदी में जैविक कार्बन, 83 फीसदी में फॉस्फोरस और 71 फीसदी में पोटाश की कमी पाई गई.
2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 22.5 लाख हेक्टेयर पूर्णतः प्रमाणित जैविक क्षेत्र है और 17.1 लाख हेक्टेयर खेत को जैविक खेती के लिए तैयार किया जा रहा है. कुल 39.6 लाख हेक्टेयर के मुकाबले भारत का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 1,390 लाख हेक्टेयर है. इस तरह प्रमाणित जैविक खेती का हिस्सा करीब 1.6 फीसदी और तैयारी वाले क्षेत्र को जोड़कर करीब 2.8 फीसदी है.
रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों ने समान उपज के साथ रासायनिक खेती करने वालों से दोगुने से ज्यादा मुनाफा कमाया. वहीं सिक्किम में प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता से पहले तेजी से जैविक खेती की ओर बदलाव करने पर कई किसानों का उत्पादन घटा. रिपोर्ट का साफ कहना है कि किसानों को बिना तैयारी रासायनिक खाद से दूर करना उचित नहीं होगा. इसके लिए प्रशिक्षण, स्थानीय स्तर पर जैव उर्वरकों की उपलब्धता, संक्रमण अवधि में आर्थिक सहायता, जैविक उत्पादों के लिए बेहतर बाजार और आय की नियमित निगरानी जरूरी बताई गई है.
• यूरिया को भी NBS के दायरे में लाया जाए.
• सॉयल हेल्थ कार्ड के आधार पर उर्वरक इस्तेमाल और सब्सिडी को जोड़ा जाए.
• PM-PRANAM योजना में राज्यों के लिए उर्वरक खपत घटाने का आधार वर्ष तय हो.
• जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को 2-3 साल तक नुकसान से बचने के लिए सहायता मिले.
• देशभर में जैव उर्वरक संसाधन केंद्र बनें.
• कार्बन और पारिस्थितिकी सेवाओं के लिए किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन मिले.
• कम रासायनिक खाद इस्तेमाल करने वाले प्रमाणित किसानों को फसल बीमा प्रीमियम में छूट पर विचार हो.
रिपोर्ट के अनुसार नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र, 2,000 प्रदर्शन फार्म और 30,000 कृषि सखियों का लक्ष्य रखा गया है. रिपोर्ट में भारत की उर्वरक सब्सिडी 2025-26 (संशोधित अनुमान) में 1.86 लाख करोड़ रुपये बताई गई है.
