मध्य प्रदेश में सीएम डॉ. मोहन यादव की सख्ती के बाद प्रशासन नकली खाद के व्यापार और खाद की कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन में है. प्रदेशभर में इसके लिए विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में रायसेन के बागोद गांव में प्रसाशन और गांववालों ने मिलकर नकली खाद से भरे ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की. आरोपी नकली खाद को डीएपी बताकर बेच रहे थे. मामला 27 जुलाई का है. जानकारी के मुताबिक, ट्रक से बड़ी मात्रा में नकली खाद गांव भेजा जा रहा था. भनक लगने पर गांव के लाेगों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कृषि और राजस्व अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रक को रोक दिया.
इस दौरान अफसरों ने खाद की जांच की और 92 बोरी नकली खाद मिली. जांच में खाद मानकों पर खरी नहीं उतरी तो अधिकारियों ने पंचनामा तैयार कर खाद और वाहन को जब्त कर लिया. सरकारी बयान के मुताबिक, भोपाल स्थित लेबोरेटरी में भी खाद की जांच की गई, जिसमें सैंपल अमानक निकले. इससे पहले 24 जुलाई को नागोद गांव में अमानक खाद जब्त की गई थी और सलामतपुर थाने में इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. नकली खाद को लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.
मालूम हो कि बीते हफ्ते मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खाद की उपलब्धता और कालाबाजारी से जुड़े विषयों को लेकर संयुक्त समीक्षा बैठक कर मंत्री-अफसरों को कड़े एक्शन लेने के निर्देश दिए थे. साथ ही ज्यादा जरूरत वाले जिलों में किसानों को समय पर खाद पहुंचाने के लिए कहा था. इस दौरान सीएम ने यह भी कहा कि अब नैनो यूरिया के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की जरूरत है.
सीएम ने सब्सिडी पर मिलने वाली खाद की किल्लत और कालाबाजारी की समस्या पर बड़ा बयान देते हुए अफसरों से कहा कि अब किसानों की जरूरत के हिसाब से खाद की होम डिलीवरी के बारे में विचार किया जाना चाहिए. बीते हफ्ते सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सीएम डॉ. यादव ने बताया कि खरीफ सीजन 2025 के लिए कुल 31.52 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से 20 जुलाई तक 21.05 लाख मीट्रिक टन खाद बांटी जा चुकी है.
उन्होंने बताया कि कुशल और पारदर्शी तरीके से खाद बांटने के लिए मार्केटिंग एसोसिएशन के डबल-लॉक केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक टोकन सिस्टम शुरू किया जा रह है. इन केंद्रों पर किसानों को सुविधाजनक और व्यवस्थित ढंग से खाद बांटी जा रही है. सीएम ने अफसरों को जिलेवार ट्रांजिट रेक, अपेक्षित आवक रेक और उपलब्ध स्टॉक की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं और इसे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साझा करने के लिए भी कहा है.