उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद आज 1 मार्च से शुरू हो गई है. राज्य सरकार ने किसानों से गेहूं बिक्री के लिए सरकारी मंडियों और तय किए गए क्रय केंद्रों पर उपज ले जाने को कहा है. मंडियों में किसानों के लिए छाया-पानी आदि की व्यवस्था की गई है. खरीद के पहले दिन मंडियों में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे. हालांकि, राज्य में अभी गेहूं की कटाई शुरू हुई है. लेकिन, किसानों को एमएसपी का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने इस बार 15 दिन पहले ही खरीद शुरू कर दी है.
उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 1 मार्च से शुरू हो गई है. बीते साल राज्य सरकार ने 15 मार्च से खरीद शुरू की थी. रबी सीजन में राज्य के किसानों ने गेहूं की बंपर बुवाई की है. क्योंकि, अच्छी मॉनसूनी बारिश से मिट्टी में पर्याप्त नमी ने किसानों को गेहूं की खेती लिए प्रेरित किया. राज्य में गेहूं की खरीद 15 जून 2025 तक चलेगी.
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार राज्य में गेहूं खरीद के लिए मंडल और जिलों के हिसाब से सरकारी खरीद केंद्र बनाए गए हैं. इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को इस बार में 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. राज्य के गेहूं किसानों को एमएसपी का भुगतान मिलेगा.
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