केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो प्याज उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है. आपको बता दें किसान बहुत पहले से प्याज पर से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग कर रहे थे. किसानों का कहना था कि एक्सपोर्ट ड्यूटी अधिक होने से उनकी उपज को सही दाम नहीं मिल रहे हैं.
यहां तक कि घरेलू बाजार में भी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है. एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने को लेकर नासिक आसपास के किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था. किसानों ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से ड्यूटी हटाने की मांग की थी.
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पहले प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की उचित कीमत नहीं मिल पाती थी. लेकिन सरकार ने यह महसूस किया कि प्याज के दाम गिरने से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है. इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को 40% से घटाकर 20% कर दिया.
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अब, सरकार ने इस 20% ड्यूटी को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, जिससे अब प्याज का निर्यात बिना किसी शुल्क के किया जा सकेगा. इससे भारतीय प्याज वैश्विक बाजार में बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंचेगा, और किसानों को उनके मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा.
शिवराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य देना है. सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित और लाभकारी मूल्य मिले, ताकि वे अपने परिवारों का भरण-पोषण ठीक से कर सकें. प्याज उत्पादकों के लिए यह फैसला उनके लिए आर्थिक राहत का एक बड़ा कदम साबित होगा.
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का ध्यान हमेशा किसानों की भलाई पर है, और उनके लिए बेहतर नीतियों का निर्माण करना सरकार की प्राथमिकता है.
किसानों ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार जल्द एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं हटाती है तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा. इसके बाद सरकार ने किसानों की चिंता पर ध्यान दिया और एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला किया. दरअसल, सरकार ने घरेलू मार्केट में प्याज के दाम को स्थिर और कम रखने के लिए प्याज के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी. इसके बाद घरेलू मार्केट में दाम तो गिरे, लेकिन किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा था. अब ड्यूटी खत्म होने के बाद किसानों में खुशी देखी जा रही है.
केंद्र सरकार ने पिछले साल मई में प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाया था, लेकिन सितंबर 2024 में इसे घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया था और तब से इसी शुल्क के साथ एक्सपोर्ट किया जा रहा था, शुल्क के कारण भारतीय प्याज अन्य देशों के सस्ते प्याज के चलते वैश्विक बाजार में मुकाबला नहीं कर पा रहा था. माना जाता है कि सरकार ने महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर ही प्याज से 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क घटाया था.
सरकार ने अपने बयान में कहा है कि निर्यात प्रतिबंध के बावजूद, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्याज निर्यात 17.17 एलएमटी और वित्त वर्ष 2024-25 (18 मार्च तक ) 11.65 एलएमटी था. मासिक प्याज निर्यात मात्रा सितंबर 2024 में 0.72 एलएमटी से बढ़कर जनवरी 2025 में 1.85 एलएमटी हो गई है.
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