मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की सरकारी खरीद 15 मार्च से जारी है. इससे पहले सरकार ने 1 मार्च से खरीद शुरू की थी, लेकिन बेमौसम बारिश से फसल में नमी बढ़ने के चलते सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया, ताकि दो हफ्ते में नमी कम हो जाए और किसानों को फसलों का सही दाम मिले. इसके बाद से अब तक प्रदेश में एक लाख 25 हजार 631 किसानों से 10 लाख 25 हजार 735 मीट्रिक टन गेहूं एमएसपी पर खरीदा जा चुका है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने गुरुवार को यह जानकारी दी.
मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों को खरीदे हुए गेहूं का भुगतान भी लगातार किया जा रहा है. अभी तक किसानों को 1794 करोड़ 82 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है. राज्य सरकार 2425 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे रही है. इस तरह से किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं के लिए 2600 रुपये का भाव मिल रहा है.
मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए 15 लाख 9 हजार से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. किसान अब 9 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इससे पहले डेडलाइन 31 मार्च तक थी, लेकिन राज्य सरकार ने किसानों के हित में फैसला करते हुए आगे बढ़ा दिया, ताकि छूटे हुए किसान भी एमएसपी पर अपनी फसल बेच सके.
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