Wheat Procurement: मध्‍य प्रदेश में आज से गेहूं खरीदी के रजिस्‍ट्रेशन शुरू, पढ़ें दस्‍तावेज-आवेदन से जुड़ी हर डिटेल

मध्‍य प्रदेश में आज से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर होने वाली सरकारी गेहूं खरीद (उपार्जन) के लिए किसानों का पंजीयन यानी रजिस्‍ट्रेशन शुरू हो चुका है. रबी मार्केटिंग वर्ष 2026-27 के तहत यह प्रक्रिया 7 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक चलेगी. राज्‍य सरकार ने साफ कहा कि तय समय सीमा में रजिस्‍ट्रेशन कराने वाले किसानों से ही समर्थन मूल्‍य पर गेहूं की सरकारी खरीदी की जाएगी. ऐसे में जो किसान इस सीजन में एमएसपी का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए यह पंजीयन कराना अनि‍वार्य है.

इस बार सरकार ने पंजीयन प्रक्रिया को पहले के मुकाबले आसान बनाया है, लेकिन बैंक खाते और आधार लिंकिंग को लेकर साफ-साफ निर्देश दिए हैं, क्‍योंकि गेहूं बेचने के बाद किसानों को भुगतान सीधे आधार-लिंक बैंक खाते में किया जाएगा, इसलिए रजिस्‍ट्रेशन से पहले खाते की स्थिति ठीक होना बेहद जरूरी है.

ये डॉक्‍यूमेंट्स जरूरी

• किसान का आधार कार्ड
• भूमि से जुड़े दस्‍तावेज और भू-अभिलेख में दर्ज जानकारी
• बैंक पासबुक और खाते से जुड़ा विवरण
• अन्‍य फोटो पहचान पत्र (अगर मांगा जाए)
• मोबाइल नंबर, जिस पर OTP और SMS सूचना आ सके

बैंक खाते से जुड़ी अहम जानकारी

पंजीयन के समय किसान के आधार-लिंक बैंक खाते का वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके लिए ई-उपार्जन या JIT पोर्टल के जरिये खाते से 1 रुपये का ट्रांजेक्‍शन होगा. अगर यह ट्रांजेक्‍शन सफल नहीं हुआ तो बाद में भुगतान अटक सकता है. अक्रियाशील खाते, जॉइंट अकाउंट और फिनो, एयरटेल, पेटीएम जैसे पेमेंट बैंक खाते मान्‍य नहीं होंगे. प्राथमिकता आधार-लिंक खाते को दी जाएगी, जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक खाते में भुगतान हो सकता है.

कहां से कर सकते हैं आवेदन ?

फ्री पंजीयन केंद्र

• ग्राम पंचायत
• जनपद पंचायत
• तहसील कार्यालय
• सहकारी समितियां

फीस के साथ पंजीयन

• एमपी ऑनलाइन
• कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
• साइबर कैफे
• इन केंद्रों पर अधिकतम 50 रुपये तक शुल्‍क लिया जा सकेगा.

सिकमी और बटाईदार किसानों के लिए शर्त

सिकमी और बटाईदार किसानों को अलग शर्तों का पालन करना होगा. ऐसे किसानों को तय फार्मेट में एग्रीमेंट करना अनिवार्य होगा, जो अधिकतम पांच साल के लिए मान्‍य रहेगा. यह एग्रीमेंट 2 फरवरी 2026 से पहले का होना चाहिए. इसके बाद किए गए अनुबंधों (एग्रीमेंट्स) के आधार पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन मान्‍य नहीं होगा.

कितना एमएसपी और बोनस मिलेगा?

केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. राज्‍य सरकार ने इसमें 15 रुपये प्रति क्विंटल बोनस जोड़ने का ऐलान किया है. यानी किसानों को कुल 2600 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा. पिछले साल यह दर 2425 रुपये एमएसपी और 175 रुपये बोनस के साथ 2600 रुपये थी. 

खरीद कब से शुरू होगी?

फिलहाल गेहूं की सरकारी खरीदी की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, पिछले साल की तरह इस बार भी ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के जरिए ही खरीदी होने की उम्‍मीद है, ताकि किसानों को मंडियों में लंबी लाइन में न लगना पड़े. सरकार की ओर से तारीख घोषित होते ही किसानों को SMS और स्‍थानीय स्‍तर पर सूचना दी जाएगी.