
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अगले साल से हल्दी और गेहूं की बेहतर कीमत मिलेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक तरीके से उगाई गई हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलो और गेहूं का MSP 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो करने का ऐलान किया है. ये नई दरें अगले साल से लागू होंगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत के दौरान यह घोषणा की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में किसानों की मासिक आय बढ़ाकर 40 हजार से 50 हजार रुपये तक पहुंचाना है. उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने और अपनी जमीन नहीं बेचने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्राकृतिक तरीके से उगाई गई फसलों पर अपने स्तर पर MSP दे रही है. दूध को भी MSP के दायरे में शामिल किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों की जरूरत के अनुसार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी. सरकार का प्रयास है कि आने वाले वर्षों में किसानों की मासिक आय 40 हजार से 50 हजार रुपये तक पहुंचाई जाए. उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए उनके हाथों में पैसा पहुंचा रही है. हिमाचल प्रदेश तभी आत्मनिर्भर बन सकता है, जब यहां के किसान और बागवान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में खेती की जमीन सीमित है. ऐसे में किसान प्राकृतिक खेती और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आजीविका बेहतर बना सकते हैं. उन्होंने हल्दी की खेती को किसानों के लिए अच्छा विकल्प बताया. उनके मुताबिक, जंगली जानवर आमतौर पर हल्दी की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. इससे किसानों को फसल बचाने में मदद मिल सकती है. उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए प्रदेश के भीतर ही रोजगार और कमाई के अवसर तैयार कर रही है, ताकि उन्हें नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े. इसी दिशा में धागवार में करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से दूध प्रसंस्करण संयंत्र बनाया जा रहा है. इस प्लांट में किसानों से रोजाना 1.50 लाख लीटर दूध खरीदने की व्यवस्था होगी. किसानों को प्लांट तक दूध पहुंचाने का परिवहन खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी.
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों के साथ हुई बातचीत में कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं. इन सुझावों को कृषि और प्राकृतिक खेती से जुड़ी नीतियां तैयार करते समय शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है. यह करोड़ों लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ उद्योगों को भी सहयोग देती है. इसलिए राज्य सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कृषि उपज पर MSP देने वाले देश के शुरुआती राज्यों में शामिल है.
कृषि मंत्री ने कहा कि पहले किसानों को उनकी उपज का बहुत कम दाम मिलता था. रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता पर भी बुरा असर पड़ रहा है. ऐसे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना जरूरी है. उन्होंने कहा कि पशुपालन प्राकृतिक खेती का अहम हिस्सा है. सरकार खेती और पशुपालन दोनों को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसानों को बेहतर आमदनी मिल सके.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार कर रही है. ग्रामीण इलाकों में CBSE स्कूल खोले गए हैं और वहां शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. स्वास्थ्य सेवाओं में जांच सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि बीमारियों की समय पर पहचान और इलाज हो सके.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता वाली सरकार जनता के अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ सकती है. उन्होंने वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में राज्य को 401 करोड़ रुपये मिलने का जिक्र किया. इसके अलावा, अब इस संपत्ति से सरकार को हर साल करीब 35 करोड़ रुपये की आय हो रही है.
उन्होंने करछम-वांगतू हाइड्रो प्रोजेक्ट में रॉयल्टी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी किए जाने और किशाऊ बांध परियोजना पर हिमाचल की शर्तों के अनुसार समझौता होने की जानकारी भी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि BBMB के बकाया मामले में भी राज्य को सफलता मिली है और अब हिमाचल प्रदेश को BBMB से हर साल 60 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी.