भारत की खेती लंबे समय से तीन फसलों, गेहूं, धान और गन्ने के आसपास घूमती रही है. 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से इस पारंपरिक दायरे से बाहर निकलने की अपील की. उन्होंने कमाई के नए जरिए के तौर पर दूध, मछली, शहद, सौर ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) अपनाने का सुझाव दिया.
नई दिल्ली में हुए 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस' में बोलते हुए उन्होंने खेती से होने वाली आय के स्रोत बढ़ाने, कुछ चुनिंदा फसलों पर निर्भरता घटाने और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करने की बात कही.
मोदी ने कहा, "किसान भाइयों को केवल गेहूं, धान और गन्ने पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए." इस सुझाव के पीछे संसाधनों की चिंता भी है. धान और गन्ने की खेती में बहुत पानी लगता है, जिससे भूजल पर दबाव बढ़ा है. हाल की एक चर्चा के मुताबिक, हरियाणा में हर साल जितना भूजल रिचार्ज होता है, उससे कहीं ज्यादा, करीब 137 फीसदी, निकाल लिया जाता है.
प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि 2014 में मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं कुछ सौ थीं, जो अब बढ़कर 8,400 से ज्यादा हो गई हैं. मिट्टी की जांच से किसान यह तय कर सकते हैं कि उनकी मिट्टी और पानी की स्थिति के हिसाब से कौन सी फसल सबसे सही रहेगी.
मोदी चाहते हैं कि किसान मुख्य फसलों के साथ डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसे सहायक काम भी करें. उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में दूध का उत्पादन करीब 70 फीसदी और अंडे का उत्पादन करीब 90 फीसदी बढ़ा है. मछली उत्पादन दोगुने से ज्यादा हो गया है और शहद का उत्पादन करीब 80,000 टन से बढ़कर 1.5 लाख टन हो गया है. बागवानी उत्पादन भी 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है.
खुरपका-मुंहपका रोग के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण अभियान में 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के पशुओं को कवर किया गया है, ऐसा भी उन्होंने बताया. ये आंकड़े प्रधानमंत्री के दिए हुए हैं और इनकी स्वतंत्र रूप से दोबारा गणना नहीं की गई है.
सौर ऊर्जा से सिंचाई को बढ़ावा देने वाली पीएम-कुसुम योजना के तहत अब तक करीब 12 लाख सोलर पंप बांटे जा चुके हैं. इससे बिजली का खर्च घटता है और किसान अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर कमाई भी कर सकते हैं. मोदी ने कहा, "इस क्रांति ने देश के 'अन्नदाता' को 'ऊर्जादाता' में बदल दिया है."
उन्होंने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का भी जिक्र किया, जो किसानों को एकजुट करते हैं और उन्हें फूड प्रोसेसर और निर्यात बाजारों से जोड़ते हैं.
मोदी ने बताया कि खाद की कीमतें किफायती रखने के लिए भारत ने 12 साल में 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं. उनके मुताबिक, DAP की एक बोरी की कीमत करीब 5,000 रुपये है, लेकिन किसानों को वह 1,300 रुपये में मिलती है. वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 3,000 रुपये की यूरिया किसानों को 300 रुपये से भी कम में मिल जाती है.
हालांकि सस्ती यूरिया का एक नुकसान भी है. एक पैनल चर्चा में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) के महानिदेशक डॉ. एस.के. चौधरी ने कहा कि किसान यूरिया के ज्यादा इस्तेमाल के नुकसान जानते हैं, फिर भी इसे खरीदते रहते हैं, क्योंकि यह सस्ती है और आसानी से मिल जाती है.
प्रधानमंत्री ने किसानों से रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने की भी अपील की.
असली परीक्षा यह है कि क्या ये विकल्प बेहतर कमाई दे पाएंगे. डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और सौर ऊर्जा से आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, लेकिन इनके लिए निवेश, भंडारण, बुनियादी ढांचे और भरोसेमंद खरीदारों की जरूरत होती है.
छोटे किसानों के लिए सवाल सीधा है- क्या मछली पालन, डेयरी यूनिट या सोलर पैनल से धान की खेती के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद कमाई होगी? इसी से तय होगा कि मोदी का खेती में विविधता लाने का सुझाव कितना कामयाब रहता है.
